राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त, अध्यक्ष तथा आयुक्त र सदस्य गरी ३२ जनालाई नियुत्ति गरेसँगै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले नियुक्तिमा जबर्जस्ती गरिएको भन्दै बिहीबारका लागि आमहडताल घोषणा गरेको छ ।
सो समूहले आमहडताल गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताएको छ । बुधबार दिउँसो पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले बाध्यतात्मक परिस्थिति आएकाले आकस्मिक रुपमा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । गृह मन्त्रालयले भेने विज्ञप्ति जारी गरेर आमहड्ताल नगर्न आग्रह गरेको छ । साथै जबरजस्ती पसल बन्द गराए वा तोडफोड गरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने पनि जनाएको छ । यसले सुरक्षाकर्मी, आन्दोलनकारी वा सत्तापक्षका बीच मुडभेडको सम्भावना बढाएको छ ।
त्यसो त संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेदेखि नै विवाद देखिँदै आएको हो जुन अहिले नियुक्तिमा आइपुग्दा विरोधस्वरुप आमहड्ताल नै भएको छ । नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहले विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आयोगका प्रमुखहरूलाई शपथ गराए भने प्रमुखहरूले आफू मातहतका सदस्य र आयुक्तहरूलाई शपथ गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरलाई शपथ गराए ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्यहरू सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलीहजुर बस्न्यातलाई अध्यक्ष मगर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई प्रमुख आयुक्त राई, निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र जानकीकुमारी तुलाधरलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्यहरू मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राईलाई अध्यक्ष मगरले शपथ गराए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मीनादेवी सोब, टुञ्जे कामी र मेहले पार्की तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी, मधेसी आयोगको सदस्यमा जीवछ साह, रेणुदेवी साह र विजयकुमार गुप्ता, थारु आयोगको सदस्यमा सुबोध सिंह थारु र भोलाराम चौधरी तथा मुस्लिम आयोगको सदस्यमा महमदिन अली र मिर्जा अर्सद वेगले पनि पद तथा गोपनीयताको
शपथ लिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसरी नियुक्त गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छैन, विभिन्न धाराको प्रयोग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले बुधबार नै आआफ्नो कार्यालय पुगेर पदभार सम्हालेका छन् ।
शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहभागी थिए । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कमदलाई लिएर नेकपा दुई समूहमा विभाजित बनेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग निकट उपराष्ट्रपति पुन र सभामुख सापकोटा प्रधानमन्त्रीको कदमको विपक्षमा देखिएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजना भएका पद तथा गोपनीयताका शपथ कार्यक्रममा मुलुकका दुई उच्च अधिकारी अनुपस्थित भएको पहिलो पटक हो ।
केही दिनअघि सभामुख सापकोटाले पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिससहित संसदीय सुनुवाइका लागि आएको पत्र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जनाउँदै फिर्ता पठाएका थिए । संघीय संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीमा भने संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिसमा ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति मानिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार पदाधिकारी नियुक्त गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल व्यक्तिहरू सिफारिस गर्न सक्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या नै परिवर्तन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि सभामुख सापकोटा असन्तुष्ट थिए । अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा नियुक्तका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो । ती नामहरू पुस ५ गते मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । अध्यादेशअनुसार मंसिर २९ गते बसेको बैठक र नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन छ । बुधबार भएको नियुक्तिबाट फेरि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।
कांग्रेसको पनि विरोध
नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेस पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका नेता प्रकाशमान सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय सुनुवाइ समिति नै नभएका बेला संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीले म नै संविधान हुँ भन्ने दम्भ देखाएको आरोप लगाएका छन् । संविधानको खिल्ली उडाउँदै नियुक्ति गरिएको भन्दै सिंहले कोरम नपुगेको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको सिफारिस नै असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । ‘आज (बुधबार) गराइएको शपथ असंवैधानिक सिफारिसलाई मान्यता दिन चालिएको अर्को असंवैधानिक कदम हो,’ सिंहले भनेका छन्,‘ संविधान मिचेर अघि बढ्ने सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।’
सरकार र सरकारमा रहनेहरूको असंवैधानिक कार्य र मनपरीतन्त्रका कारण ७ दशक लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा रहेको संविधान संकटमा परेको उल्लेख गर्दै सिंहले भनेका छन्, ‘अब पनि सचेत नहुने हो भने देश गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । सरकारले संविधान मिचेर गरिरहेको असंवैधानिक सफारिस, नियुक्ति, बिचौलियाहरूलाई नियम मिचेर दिइएका ठेक्कापट्टा र राज्यस्रोत दोहनले सीमा नाघिसकेको छ ।’
जोशीको राजीनामा
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा राईको नियुक्ति भएलगत्तै अर्का आयुक्त गणेशराज जोशीले भने राजीनामा दिएका छन् । जोशीको कार्यकाल आगामी चैतसम्म थियो । कुनै बेला जोशी सचिव हुँदा राई सहसचिव थिए । आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै जोशीले राजीनामा दिएको बताइएको छ । राष्ट्रपति कार्यलयले पनि विज्ञप्ति प्रकाशित गरी बुधबारदेखि नै लागु हुने गरी राजीनामा दिएको पुष्टि गरेको छ । नागरिक
