काठमाडौं । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांस दलले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक हुन आग्रह गर्दै राजीनामा दिएर संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न माग गरेका छन् ।
ताजा जनादेश राजनीतिक निकासको माध्यम भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीको बुझाइ गलत सावित भइसकेकाले उनले नैतिक रुपमा राजीनामा दिएर संसदलाई निकासको बाटो खोलिदिनुपर्ने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक थियो तर, ताजा जनादेशमा जाने निर्णय सेटिङका आधारमा अदालतबाट उल्ट्याइएको बताएर प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन जनाउने प्रेम सुवाल एक्ला समर्थक थिए ।
“सरकारले असंवैधानिकरुपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चबाट पुनःस्थापित भएको छ । यसको कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै वडातहसम्म पुगेर देशव्यापी विरोध गरेको थियो,” कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, “सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट असंवैधानिक कदम खारेज गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको छ । अब सरकारले आफ्नो गलत कदमको नैतिक जिम्मा लिनुपर्छ ।”
कांग्रेसले न्यायपालिकाले नै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम गलत थियो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले अदालतको सम्मान र राजनीतिक नैतिकताका लागि राजीनामा दिनुपर्ने उसको बुझाई छ ।
“असंवैधानिक कदम भनेर न्यायपालिकाले भनिसकेपछि विधिको शासन मान्छौँ, संविधानवाद् मान्छौँ भन्ने दल र त्यसका प्रधानमन्त्रीले त्यसेको नैतिक उत्तरदायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैैन,” खाँणले प्रश्न गरे, “प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ कि पर्दैन ?”
प्रधानमन्त्रीसँगै बसेका मन्त्रीहरु र सल्लाहकारहरुले पनि नैतिकताको मूल्य बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीको ‘रफू’ गरेर बस्न नहुने बताए ।
वर्तमान सरकारले सुरुवातदेखि नै संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार सुरु गरेको बताएको कांग्रेसले संविधान रक्षा हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकरुपमा पदमा बस्न नमिल्ने अवस्था आएको कांग्रेसको बुझाइ छ ।
“यो सरकार बनेदेखि नै संविधानमाथि प्रहार सुरु गरेको हो । मौलिक हक विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार गरेर संविधानमाथि प्रहार थालेको थियो,” खाँणले प्रश्न गरे, “मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको होइन । त्यहाँ अग्रगमन भयो कि प्रतिगमन ?”
उनले यी सबै कारण अव केपी शर्मा ओलीले पदमा बसिरहनु अनैतिक हुने दाबी गरे । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले संसद् पुनःस्थापित भएपछि पनि संसदलाई बिजनेस नदिएर प्रतिशोध साँधिरहेको भन्दै संविधानले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था अनुरुपको कर्तव्य समेत सरकारले भूलिरहेको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपाबाट अदालतको आदेशपछि छुट्टिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीका कारण राजनीतिमा मूल्य पद्धति र नैतिकता हुन्छ भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको बताएको छ ।
उसले आफूले हत्याप्रयास गरेको संसद् आइसक्दा पनि त्यही संसदले निर्वाचित प्रधानमन्त्री बस्नु अनैतिक भएको बताएको छ ।
“राजनीतिमा नैतिक मूल्य हुन्छ कि हुँदैन, मूल्य पद्धतिको अलिकति पनि स्थान राजनीतिमा छ कि छैन ?,” माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुसालले प्रश्न गरिन्, “अहिले पनि जिताहा शैली देखाउने ? प्रधानमन्त्रीसँग रहेका मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ता साथिहरु विहान विहान योगा गर्ने समयमा छातिमा हात राखेर सोच्नुस् त –प्रधानमन्त्री नैतिकता देखाउँदै हुनुहुन्छ ?”
उनले एउटै दलले बहुमत ल्याउनसमेत गाह्रो हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले दुइतिहाइका लागि संसद् विघटन गर्दा नै राजनीतिक अदुरदर्शीता स्पष्ट भएको बताइन् ।
“समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म समान्य बहुमत समेत आउँदैन, दुईतिहाई बहुमत ल्याउने कुरा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भ्रम छर्नुमात्र थियो,” भुसालले भनिन्, “पार्टी एकता समाप्त पारेर, आफ्नो दम्भसिद्ध गर्न चुनाव घोषणा गर्ने ? देशले दुई–दुई वर्षमा निर्वाचन धान्न सक्छ ?”
उनले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक निकासका लागि संसदको साटो दरबार खोजी गरेको आरोप लगाउँदै अन्यत्रबाट निकास नलिक्लने बताइन् ।
“समस्याको समाधान संसदभित्रै खोजौँ, कुनै दरबारमा सहमतिको खोजी गर्नतर्फ नलागौँ,” राष्ट्रपति निवासको सर्वदलीय बैठकतर्फ संकेत गर्दै भुसालले भनिन्, “फेरि विघटनको धम्की दिइँदैछ । अब यो भन्दा बढी गैरजिम्मेवारी नदेखाऔं ।”
उनले गलत कामका लागि पश्चाताप गर्नु पनि महानता भएको भन्दै त्यस्तो नैतिकता र महानता देखाउँदा कोही पनि सानो नहुने बताइन् ।
संसदको चौथो दल जनता समाजवादीले प्रधनमन्त्री र सत्तारुढ दलका गतिविधिले नैतिक मूल्य समाप्त पार्न खोजेको बताएको छ ।
उसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नैतिकता ह्रास भएको भन्दै बरु पश्चगामी व्यवस्था पञ्चायतमा शासकहरुले नैतिकता देखाएको बताएको छ ।
“अहिले, विधि मूल्यमान्यता, सबै तहसनहस भएको छ । कांग्रेस नेता तथा तात्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला बहालवाला प्रधानमन्त्रीमै जेल जान तयार हुनुभयो तर, मूल्यमान्यतामा सम्झौता गर्नुभएन,” जसपाका नेता राजकिशोर यादवले भने, “व्यवस्थाको हिसावले रिग्रेसिभ पञ्चायती व्यवस्थामा पनि सिंहदरवारमा आगलागि हुँदा तात्कालिन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो । तर, अहिले दलहरुबीचका झगडा, एकअर्कालाई लाउने आरोप र उनीहरुले प्रयोग गर्ने शब्द हेर्दा देश कता गइरहेको छ भनेर आत्म समिक्षा गर्न जरुरी भइसकेको छ ।”
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संसदलाई स्वाभाविक अभ्यासको बाटो खोलिदिनुपर्ने बताएको छ । उसले संसद विघटनलाई निकास भन्ने प्रधानमन्त्री राजनीतिक रुपमा असान्दर्भिक भइसकेको भन्दै असान्दर्भिक भएर पदमा बसिरहनु अनैतिक हुने बताएको छ ।
“संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटित गर्नुभएका प्रधानमन्त्री अव पदमा बसिरहन नैतिक मूल्यका आधारमा उपयुक्त हुँदैन,” राजमो नेतृ दुर्गा पौडेलले भनिन्, “प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, राजनीतिक निकासको बाटो उहाँले नै खोल्नुपर्छ ।”
संसदमा एकजना सांसद रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने त्यही संसदको रोष्ट्रममा उभिएर सरकारको संसद विघटन ठिक थियो भन्दै सर्वोच्चको आदेशलाई सेटिङको संज्ञा दिएको छ र सेटिङमा छिमेकी राष्ट्रको हात रहेको दावी गरेको छ ।
संसदमा अधिकांस दलले नैतिकताको प्रश्न उठाइरहँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने संसदलाई नै धम्क्याउने प्रयास गरेका छन् ।
पहिलो बैठकमा सरकारका अध्यादेश पेश गर्न नदिएको भन्दै आक्रोस पोखेका मन्त्री ज्ञवालीले संविधानको व्यवस्था संसदलाई सम्झाएका थिए ।
