गोल्डेन बुढा,
जुम्ला,बैशाख १४।
भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासीको हैकम नचल्ने बताएका छन । उनले विगतमा जस्तो जथाभावी पहिचान नगरेर सुकुम्बासीका नाममा जमिन दिने कार्य नहुने बताएका छन । पहिले पावर,पहुँच र नातागोताका आधारमा जमिन दिने गरिएको भएपनि अब त्यसो नहुने उनले बताए ।
भुमि सम्बन्धिको काम लिएर कर्णालीको जुम्ला पुगेका अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगमा रहने र आयोगमा रहेकाहरुले परिवारका सदस्यका नाममा लुकाइछिपाइ राख्ने खालको स्थिती आउन नदिने बताए । ‘कुनै पनि सदस्य अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी रहेछ भनेपनि यो आयोगमा बसेर उसले जग्गा प्राप्त गर्न सक्दैन’, उनले भने ।
आयोगले आफुलाई नयाँ आधुनिक प्रविधिमा रहेका काम गर्न सोचिरहेको छ,अध्यक्ष ज्ञवालीले भने,‘ विगतमा जस्तो लगत लिने, मालपोतमा ढड्डामा राख्ने, पोकापार्ने,कुनाहरुमा फालिने, मुसाले खाने, पानीले भिजाउने, आगो लागेर नष्ट हुने अवस्था आउन दिनेछैनौँ । यसका लागि आयोगले आफुलाई एउटा नयाँ सिस्टमको विकास गरेको छ । ’
भुमि समस्या समाधान आयोगले लिरिस भन्ने प्रर्णालीको विकास गरेको छ । त्यो प्रर्णालीले यी सबै रेकर्डहरु सिस्टममा अपलोड गर्छ । नेपालका जग्गा प्रशासन भित्र देखिएका समस्याहरु हल गर्न सम्पुर्ण कित्ताहरु,स्रेस्ताहरुलाई प्रर्णालीमा आवद्ध गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
उनले भने,‘ यो प्रर्णालीमा कित्ता पनि हुन्छ । श्रेष्ता पनि हुन्छ । कित्ता र स्रेस्ता नभइकन पुर्जाले पुर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन । यी सबैलाई सिस्टममा राखेर देशको कुनै पनि कुनामा पुर्जा बन्दैछ भन्ने कुरा काठमाण्डौको केन्द्रीय कार्यालयबाट अनुगमन गर्न सक्छौँ । ’
देशका एक सय २६ मालपोत कार्यालय मध्ये १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयहरु अहिले अनलाइनमा छन । अध्यक्ष ज्ञवालीले विज्ञान र प्रविधिको विकासलाई आत्मसाथ गर्दै सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन चाहेको बताए ।
सुकुमबासीका नाममा कसैले गलत गरिरहेको छ भने दण्ड प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने सु स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आयोगले गरेको छ । कुनै मान्छेले ढाट्यो, छल्यो, झुक्याएर जग्गा लियो भने थाहा हुदाँका बखत जुन जग्गा लिएको हो, त्यो जग्गा जफत हुन्छ । त्यो सरकारको हुन्छ । यो पटक आयोगले त्यो खालको व्यवस्था गरेका छ । अध्यक्ष ज्ञवालीले भने,‘जग्गा जफत गर्न मात्र होइन । उसलाई एक बर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था समेत छ । यो हिसावले सुकुमबासीका नाममा हुकुमबासीले हैकम चलाउन पाउनेछैनन । ’
उनका अनुसार अहिले पनि ६३ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन् । कुल आवादी जमिनको २५ प्रतिशत जमिन अनौपचारिक भुमिका रुपमा रहेको छ । यो राष्ट्रलाई पनि ठुलो नोक्सानी हो । जसले जोतखन र आमोद कमोद गरिराखेको छ । उसलाई पनि ठुलो नोक्सानी हो ।
नागरिकहरुले जसले रगतपसिना भुमिमा बगाएको छ । जो भुमिपुत्र छ । त्यसको ओनर हुन उ प्राप्त नुहदा उसको मनोबल बढ्दैन । उसको उत्साह बढ्दैन । उसमा उमङंग आउदैन । जुन मान्छेले काम गर्छ उसमा उत्साह नआउने, उमंग नहुने वित्तिकै उत्पादकत्वको बृद्धि हुदैन । अध्यक्ष ज्ञवालीले थपे,‘उत्पादकत्व नहुने वित्तिकै राष्टलाई नोक्सान हुन्छ । जसले काम गरिरहेको छ उसलाई ओनरसिप प्रदान गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता छ । ’
राजनीतिक इतिहासमा नेपालका सबै राजनीतिक दलले जसको जोत उसको पोतको नारा निकै लगाए । तर जमिन अझै पनिे जोत्नेहरुको हातमा पुर्याउन सकेनन । जमिनको मालिक एउटा छ । खेतिपाती गर्ने अर्को छ । यसो हुने वित्तिकै उसले आफ्नो जमिनको महत्व अर्काको जमिनमा गरिरहदा खेरि झारा टार्ने स्थिती बन्यो । ज्ञवाली थप्छन,‘कही अधियाँ देला, कही पटैया देला,कही ठेक्कै गरेको भएपनि त्यसले मनोबल बढ्दैन । जमिनमा जसले जोतिरहेका नागरिकहरु छन जसले त्यसमा रगत पसिना बगाइरहेका छन । उनीहरुको बीचमा भु स्वामित्व पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा सरकारले यो आयोग गठन गरेको छ । आयोगले पनि त्यही कार्य गर्नेछ । ’
सरकारले भुमि ऐनको आठौँ संशोधन भुमि ऐनको ५२ (ख) मा नेपाल सरकारले भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न आयोगको गठन गर्न सक्नेछ भनेर यो आयोगको गठन भएको हो ।
यो आयोग ऐनमा मात्र केन्द्रीत रहेन । नियमावलीको संशोधन गर्ने काममा पनि लाग्यो । नियमावलीको पनि अठारौँ संशोधन गरेर अगाडी आयोे । नौ वटा कार्यविधिहरु निर्माण गरेको छ । लगत कसरी लिने ? पहिचान कसरी गर्ने ? सुकुम्बासी को हो ? को होइन ?अव्यवस्थित बसोबासी को हो ? को होइन ? मुखले भनेर त हुदैन । त्यसको लागि कानुनी आधार, पहिचानका मापदण्ड, जग्गा नापजाँचका मापदण्डहरु,यी सबै कुराहरु कार्यविधिहरु जाने गरि विभिन्न कार्यविधि बनाएको उनले बताए ।
पहिले जिल्ला समितिहरु मात्रै बन्थ्यो । जिल्ला समितिमा निवेदन संकलन हुन्थ्यो । उनीहरुकै तर्फबाट भेरिफिकेसन आदी सम्पुर्ण काम हुन्थे । यो पटक संविधानमै व्यवस्था गरे अनुरुप सरकारका तीन वटै तहको साझा सुचिको अधिकारभित्र रहेर भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था छ । साझा सुचिको अधिकार भित्र परेकोले पहिचानको कुरा,प्रमाणीकरणको कुरा,र भेरिफिकेसनको कुरा तीनवटा कुरा स्थानीय सरकार मार्फत गर्ने कार्य व्यवस्था छ ।
आयोगले स्थानीय पालिकाहरुसंग आधारित भएर कार्य सम्पदान समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । करिव ६ सय ६४ पालिकाहरु संग कार्य सम्पादन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको भुमि समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ ।
जस मध्ये तीन सय पालिकाले लगत संकलन गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाएका छन । २ सय ५८ पालिकाले लगत संकलनको कामलाई टुंग्याइसकेका छन । कम्प्युटरमा प्रविष्टि हुने काम अघि बढिरहेको छ । कतिपय पालिकाले यी सबै कार्य अघि बढाएर जग्गाको नापजाँच गर्ने कार्यमा संलग्न छन ।
पहिलो बर्ष पुर्वाधार तयारी, नीति निर्माण र संगठनात्मक संरचना,जनशक्तिहरुको व्यवस्थापन र उनीहरुलाई अभिमुखिकरण गर्न समय व्यतित भयो । अब चाहि कार्यन्वयनको बर्षमा प्रवेश गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।
अहिले १३ लाख बढिको लगत लिने काम भइरहेको छ । लगत लिनु र भेरीफाई गर्नु फरक हो । भेरिफाई गर्ने काम अघि बढाउँछौँ । उनले भने,‘ नेपालमा २१ लाख परिवार अव्यवस्थित र भुमिहिन देखा पर्दैछन । यो निकै ठुलो चुनौतिपुर्ण कार्य हो । ’