कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशलगायत हिमालय क्षेत्रका कृषि, वन, जडीबुटी, उर्जा, पर्यटन र जैविक विविधतालगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनहरुसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृतरुपमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न लागिएको हो ।
जसका लागि प्रदेश सरकारले विधेयक संसद्मा टेबल गराएको छ । सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकामन्त्री विमला केसीले सोमबार ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चाललन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा टेबुल गराइन् । यो विधेयक पारित भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ । कर्णाली प्रदेशको जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन र पर्वतीय क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको सामाजिक विकासमन्त्री केसीले बताइन् । ‘कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट पहिचानको रुपमा रहेको प्रचूर जैविक विविधता र अनुपम प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण र उपयोग गर्दै पर्वतीय पर्यावरणको क्षेत्रमा दक्ष मानव संशाधन विकास गर्न पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले कर्णाली प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयको कानुन निर्माण गर्ने अधिकारी प्रदेशलाई दिएको छ सोहीअनुसार विश्वविद्यालय स्थापपना गर्दै छौं ।’
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा हुने । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरु प्रदेशका अन्य स्थानहरुमा स्थापना गर्न सकिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएपछि कर्णालीका हिमालय क्षेत्रका कृषि, वन, जडीबुटी, उर्जा, पर्यटन र जैविक विविधतालगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धित अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान हुने अपेक्षा गरिएको छ । हिमाल, पहाडले निर्मित कर्णालीमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले यहाँको पर्यटनलाई समेत माथि उकास्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ सर्वसम्वत्ले पारित भएको छ । उक्त विधेयक २०७५ सालमा निर्माण गरिएको थियो । त्यस्तैै कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसद्मा टेबुल भएको छ ।
