सरकारले आफैंले जारी गरेको निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। सरकारले ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ। जसमा परराष्ट्र सेवाबाट दुईजना छन्। अन्य नौ देशका लागि राजनीतिक आस्था र नेताहरूको निकटता आधारमा सिफारिस गरिएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत नियुक्त हुनुपर्ने प्रावधान छ। हालकै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीकै अग्रसरतामा जारी उक्त निर्देशिका व्यवहारमा भने लागु हुन सकेको छैन।
सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस गरेका राजदूतहरूमा अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले र इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ छन्। बाँकी नौजना राजनीतिक नियुक्तिअन्तर्गत सिफारिसमा परेका हुन्। राजनीतिक सिफारिसमा परेकाहरूमा दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि सुम्नीमा तुलाधर, बहराइनका लागि युवराज कार्की, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमीत्रा सुवेदी, साउदी अरेबियाका लागि मेराज मुसलमान र रसियाका लागि जंगबहादुर चौहान छन्। उनीहरू सत्तारुढ एमाले निकट रहेको बताइएको छ। राजदूतमा सिफारिस सबै नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाइसकिएको छ।
राजदूत नियुक्ति सिफारिसबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘परराष्ट्रका दुई र बाहिरका एकबाहेक राजदूतमा सिफारिस भएका भनिएका कसैलाई चिनिएको पनि रहेनछ। र, नाम पनि सुनिएको रहेनछ। सुन्नैपर्छ भन्ने पनि के छ र ? पदमै बसेर काम सिक्ने खालका चै हुनुभएन।’
आचार्यको सोही टिप्पणीमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वराजदूत सुरेश प्रधानले लेखेका छन्, ‘राजदूतजस्तो कूटनीतिक पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अधिकतम सहभागिता भएको भए राम्रो हुने थियो। दलीय भागभन्डामा परेकालाई अर्काे दलको/गुटको सरकार सत्तामा आउँदा फर्काउने खतरा हुन्छ। साथै, छ महिना त कूटनीतिक अभ्यास गर्दागर्दै बित्छ।’
सरकारले मापदण्ड मिचेर आफू निकटलाई काखी च्याप्दै आएको छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा परराष्ट्र सेवाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने भनिए पनि अहिले ११ देशका लागि सिफारिस भएकामा दुईजनामात्र सो सेवाबाट छन्।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७५ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन योग्य र सम्बन्धित क्षेत्र जानकार व्यक्तिहरूलाई नै राजदूत बनाउनुपर्ने भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो। तर सो निर्देशिका जारी गर्ने पक्षले नै उल्लंघन गर्दै राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ।
सरकारले मापदण्ड मिचेर राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाभन्दा बाहिरका आफू निकटलाई काखी च्याप्दै आएको छ। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा राजदूतका लागि परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत भए विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुनुपर्ने र बाह्य क्षेत्रबाट भए मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पु–याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सिफारिस गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, निर्देशिकामा विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिका आयामबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको र नियुक्त भई जाने मुलुकको कार्यसम्पादन ज्ञान वा अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
निर्देशिकामा राजदूत हुनका लागि अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान भएको, सम्बन्धित मुलुकमा हित बाझिने अवस्था नरहेको र नियुक्तिका बेला कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायतामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि तोकिएको छ। उच्च नैतिक चरित्र भएको, कालोसूचीमा नपरेको, लाभको पद धारण गरी वा विदेशी राष्ट्रले नियुक्ति गरेको जिम्मेवारीमा कार्यरत व्यक्ति भए अवकाश लिएको १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि निर्देशिकामा छ। Nagariknews.com
