काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता मनिष कुमार श्रेष्ठ लगायतले दर्ता गरेको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा केही विषयवस्तु अनिवार्य रुपमा समेट्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने ।’ न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले उक्त कार्ययोजनामा अक्सिजन, औषधि र बेडको अभावमा संक्रमितले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने अवस्था आउनै नदिने सुनिश्चित हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।
अक्सिजन र उपचारको अभावमा संक्रमित मर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा त्यसलाई रोक्ने काम गर्न भनेको छ । गम्भीर संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थाका लागि समन्वयन गर्न तत्काल सम्बोधन गर्ने टोली गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेट्न निर्देशन दिएको छ ।
सबै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुच हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संक्रमितको उपचारको पूर्वाधार र अरु व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । पहिलो खोप लगाको निश्चित अवधि पुगेपछि दोस्रो चरणको खोप लगाउन पाउने सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘फेरि अर्को लहर आउनसक्ने भएकाले त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणको पूर्वतयारी गर्ने ।’
कार्ययोजनामा सरोकारवाला निकायहरुले गर्नुपर्ने कामको वर्गीकरण, अनि जिम्मेवारी छुटयाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न पनि आदेश दिएको छ । कार्ययोजना अनुसार भएको कामको प्रगति विवरण १५/१५ दिनमा सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
