सुर्खेत — अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सेवा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न माग गर्दै सुर्खेत उच्च अदालतमा दुईवटा रिट परेका छन् । निवेदकले नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश अस्पताललाई विपक्षी बनाएका छन् ।
अधिवक्ता गणेशबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालले अक्सिजनको अभाव देखाई बिरामी भर्ना लिन नसकिने उल्लेख गर्दा जनताको स्वास्थ्यको हक प्रभावित भएको उल्लेख छ । प्रदेश अस्पतालले शुक्रबार सूचना जारी गरी नेपालगन्जबाट अक्सिजन आपूर्ति ठप्प भएको भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसकिने उल्लेख गरेको थियो । अधिवक्ता ओलीले कोभिडका बिरामीको निःशुल्क रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि आदेश माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा समयमा मानवअधिकार संरक्षणको माग गर्दै परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । रिटमा महामारीको समयमा अस्पतालमा बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजनजस्ता स्वास्थ्य पूर्वाधार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । रकमान्तरण गरेर भए पनि स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति यथाशीघ्र गर्ने, नगराउने प्रबन्ध मिलाउने आदेश माग गरिएको छ ।
