प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने वा सदर भन्ने निर्णयका लागि एक साता कुर्नुपर्ने भएको छ। विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछि असार २८ मा फैसला आउने भएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सुनुवाइ सकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दैमा’ असार २८ का लागि राखिएको आदेश भएको हो।
सोमबार सुनुवाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘अब असार २८ का लागि हेर्दाहेर्दैमा’ भन्ने आदेश गरेका थिए। असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइ सोमबार रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको जवाफी बहस र त्यसपछि एमीकस क्युरीको सुझावस्वरूपको बहससहित सकिएको हो।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाका तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। त्यसैगरी महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी २१ जनाले बहस गरे। चारजनाले एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गरे। रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर देउवासहित १४९ जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिनुलाई बदनियत भनेका छन्। उनीहरूले संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्थामा दलको ह्विप नलाग्ने जिकिर गरेका छन्।
विपक्ष अर्थात् सरकार पक्षका सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीले दलको ह्विप लाग्ने र प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक अरू कसैको हुन नसक्ने भएकाले अदालत त्यसभित्र जान नहुने तर्क गरेका छन्। सरकार पक्षले संसदीय व्यवस्थामा ह्विप जारी हुने जिकिर गरेको छ। सोमबार रिट निवेदक पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापालगायतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्देशनसहितको आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ राति प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै चुनावको मिति तोकेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। प्रत्यक्ष सरोकारवाला देउवालगायत १४६ जनाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्य २९ वटा रिट निवदेन पनि सर्वोच्चले विचाराधीन राखेको छ।
