नेमकिपाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष र उनका छोरोले गरे जातीय विभेदः प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन

  ।   २४ असार २०७८, बिहीबार १७:५१

जुम्ला,असार २५।
सिंजा गाउँपालिका –६ मा नेमकिपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष कालीबहादुर बुढाले जातीय विभेद गरेका छन्।

उनले गएको वर्ष असोजमा जुम्ला बजारमा रहेको रेडियो खुला आकाशको ’वडाका कुरा’ कार्यक्रममा आफूले वडामा धेरै विकास गरेको, वडा अन्तर्गतको काँडागाउँमा ’एक घर एक धारोको व्यवस्था गरेको’ लगायत कुरा बोलेको थिए। उनको उक्त अन्तर्वार्ता सुनेका काँडागाउँ निवासी २६ वर्षीय विवेन्द्र नेपालीले सिंगो गाउँभरिमा एउटा मात्र खानेपानीको धारो भएको र वडा अध्यक्षले झुटो बोलेको भनी विरोध गरे। विस्तारै आफूले गाउँभरी र वडाका युवा तथा गाउँलेसँग पनि यो कुरा गरेको उनले बताए।
’वडा अध्यक्षले रेडियोमा झुटो बेल्नु भयो। गर्दै नगरेको काम पनि गरे भनेर झुटो प्रचार गर्नुभयो,’ उनले भने, ’यो कुरा मैले गाउँभरी सुनाए। वडा भित्रका अरु गाउँका मान्छेलाई पनि सुनाएर बिरोध जनाए।’ उनले अन्तर्वार्ता लिने रेडियो खुला आकाशमा समेत वडा अध्यक्षले आफ्नो चर्चाको लागि गलत प्रचार गरेको भनी विरोध जनाए।
विवेन्द्रले गरेको विरोध बिस्तारै वडा अध्यक्षको कानसम्म पुग्यो। उनले आफ्नो विरोध किन गरेको भनी थर्काए। उनीहरु बीच फोनमा प्रश्नउत्तर चल्यो र फोनमै वडा अध्यक्ष बुढाले, ’तँ कुकुर, तेरो बाबुले दिएको छ’ लगायत तथानाम गालि गरेको कल रेकर्ड विवेन्द्रले प्रमाणको रुपमा राखेका छन्। वडा अध्यक्षले गरेको गाली बेइजति सहन नसकिने भनी विवेन्द्रले ’निकायमा जान्छु’ भने। वडा अध्यक्ष बुढाले उनलाई निकायमा जानुको सट्टा आफ्नो कार्यालयमा छलफलको लागि गाउँका भलाद्मी, शिक्षक, बुद्धिजीवी र विवेन्द्रलाई बोलाए । सबै वडा कार्यालयमा छलफलको लागि पुगे।
छलफल चलिरहेको बेला वडा अध्यक्षका छोरा नविन बुढा एक्कासी कार्यालयभित्र छिरेर विवेन्द्रलाई ’तँ सार्की, हलुँडा बेची खाने डुम। तँ डुमले के गर्न सक्छस्? डुमलाई डुम नभनी के भन्ने?’ लगायतका तथानाम गाली गर्दै धकलमकल गरि हान्ने, पछार्ने काम गरे र त्यसैमा उनका बाबु वडा अध्यक्षले साथ दिदै गाली गरे। यो सबै कुराको रेकर्ड गरेका विवेन्द्रले यसलाई अर्काे प्रमाणको रुपमा राखेका छन्।
यी सबै प्रमाणहरु सहित जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन। उनले प्रहरी कार्यालयमा दर्ताको लागि पेश गरेको जाहेरीमा घटनाको विवरण यस्तो छ। ’मैले सिंजा गा.पा वडा नं ६ का वडा अध्यक्षले विभिन्न सञ्चार माध्यमा यातायात, खानेपानी लगायतका विकास निर्माणका सम्बन्धमा दिनु भएको अन्तरवार्ताको विषयमा झूटो अन्तरवार्ता दिनु भएको भनि टिप्पणी गरेको थिए।
मेरो टिप्पणीको विषयलाई लिएर वडा अध्यक्षले मिति २०७८ असार ६ गते अन्दाजी दिउसो ४ः३० बजेको समयमा मलाई फोन गरी ’तँ साले कुकुर, तेरो बाउले हालेको हो योजना? भनी मेरो विषयमा टिप्पणी गर्ने तँ को होस्’ भनेर तथानाम धम्की दिई म माथि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु भएको हो। सोहि विषयमा छलफल गर्न आउनु भनी वडा अध्यक्षले मिति २०७८ असार ८ गते दिउसो ४.०० बजेको समय मलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउनु भएको थियो।
छलफल चलिरहेको समयमा मलाई वडा अध्यक्षले निच्याई, थर्काई होच्याईरहेको समयमा अभियुक्त नविन बुढा (वडा अध्यको छोरा) छलफल चलिरहेको विषयमा सरोकार समेत नरहेको व्यक्ति निज अभियुक्तले एक्कासी आई ’तँ सार्की हलुँडा बेची खाने डुम। तँ को होस्? जहाँ जान्छस् जा। जे गर्छस् गर। तँलाई डुम नभनी के राजा भनु?’ भनी एक्कासी म बसी रहेको ठाउँमा आई आफ्नो हातले दुई चोट मेरो गालामा हानी गर्धन निमोठी गर्धनमा समेत दुई चोट हानेका हुन्।
निज अभियुक्तले सार्वजनिक स्थानमा डुम भनी धकमकल गरी कुत्ति लगाई मुखमा हिर्काई मलाई होच्याई, निच्याई, कुत्याई सहन नसक्ने असहिष्णु व्यवहार गरी अपमान गरी जातीय विभेद गरेका हुन। त्यसपछि त्यहाँ रहेका भद्रभलाआद्मीले छुटयाई आ–आफ्नो घर तर्फ पठाएका हुन।
मिति २०७८ साल अपार ९ गते सिंजा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिई ऐ. १० गते छलफलमा जाँदा निज अन्यायी नआई निजका बाबु वडा अध्यक्ष छलफलमा बसी सार्वजनिक अहोदामा बसेको व्यक्तिले मेरा तर्फ र तर्कलाई विचार नगरी अभियुक्तलाई छलफलमा बसाल्न आवश्यक छैन भनी हिड्नु भएको हो।
निज अभियुक्त र वडा अध्यक्ष समेतले जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन दिने गरी जातीय आधारमा उच्च निज दर्शाउने र सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित भनाइलाई प्रोत्साहन दिने कार्य गर्नु भएको छ। निज अभियुक्त र वडा अध्यक्ष स्वायमले जे गर्छस् गर। के गर्न सक्छस्, भनी भनेको हुँदा न्यायको लागि कानूनी उपचार पाउँ भनि यो जाहेरी साथ उपस्थित भएको छु।
निज अभियुक्तले मेरो अधिकार र मानवीय मर्यादा माथि आँच आउने कार्य गरी जातियताको आधारमा अवहेलना गरी मानवता विरोधी तथा भेदभावजन्य निषेधित कार्य गरेका छन्। आफ्नो सरोकारको विषय नरहेको छलफलमा आई मेरो मान प्रतिष्ठामा आँच आउने तुच्छ र अपहेलित भेदभावजन्य शब्दहरु प्रयोग गर्दै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ उपदफा (१) र (२) को (ख) बमोजिमको कसुर गरेकाले ऐ. ऐनको दफा ७ (क) बमोजिम हदैसम्मको सजाय र जरीवाना गरी पाँउ।
अभियुक्त पढेलेखेका जान्नेवुझ्ने र सार्वजनिक अहोदामा बसेका व्यक्तिका छोरा समेत भएकाले निजका कारण मलाई परेको शारीरिक र मानसिक तनावका साथै आर्थिक हानी समेतलाई आंकलन गरी अभियुक्तका कारण व्यहोर्न पर्ने र व्यहोर्न परेको संघर्ष, अपमान, अवहेलना र असहिष्णु व्यवहार समेतलाई ध्यानमा राखी ऐ. ऐनको दफा ९ बमोजिम क्षतिपूर्ति समेत भराई पाँउ। प्रस्तुत जाहेरी दरखास्त ऐ. ऐन को दफा १० अन्तर्गत हदम्याद भित्र ल्याएको छु।’

जातीय विभेदको घटना अक्षम्य अपराध भएको अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिना बताउँछिन्। उनले भनिन्, ’ऐनको दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छवाछुत र भेदभाव गरि सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछूत गरेको ठहर्छ।’
यस्तो कार्य गरेको ठहरेमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने पीडितले दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने हुन्छ।
त्यतिमात्र नभइ सोही ऐनको दफा ५ मा दफा ४ बमोजिमको कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले समेत नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्ने प्रावधान छ। तथापि न्यायको ढोकासम्म आफै पुगेका विवेन्द्रलाई प्रहरीले छेकेको छ। प्रहरी सहायक निरिक्षक विवेश कुमार चौधरीले भने, ’घटनाको सत्य तथ्य नबुझी जाहेरी दर्ता हुँदैन। हामी वडा अध्यक्षसँग बुझेर मात्र जाहेरी दर्ता गर्ने नगर्ने निश्चित गर्छाैं। अन्यथा दर्ता गर्दैनौं। हामी भन्दा माथिल्लो निकायमा जानुस्।’

विवेन्द्रसँगै दिनभर हिडेका रंगकर्मी तथा दलित अधिकारकर्मी गोविन्द सुनारले प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि पीडकलाई बचाउने खेल खेलिइएको बताए।
’म प्रहरी कार्यालयमा जाँदा प्रहरीले छलफल गराउने नाममा अपराध लुकाउने खेल गरिरहेको प्रष्ट देखिनथ्यो,’ उनले भने, ’प्रहरीले वडा अध्यक्षसँग बुझ्छुँ भन्नूको अर्थ के हो? सत्ता र शक्तिलाई ख्याल गरेर नै प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न नमानेको हो। त्यसैले दिनभर बाहाना बनाइरह्यो।’
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि विवेन्द्र सरकारी वकिलको कार्यालय गए। सरकारी वकिलले, ’घटेको घटना र जाहेरीको व्यहोरा मिलेको छ भने प्रहरीले जाहेरी लिनुपर्छ।’ सोही खबर लिएर विवेन्द्र पुनः प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा पनि सहायक निरिक्षक चौधरीले उही रवाफका सास उस्तै जवाफ दिएर फर्काइदिए। अर्का रंगकर्मी धनराज सुनारले भने, ’प्रहरीले हामीलाई तपाईं जान्ने नपल्टिनुस्, भन्यो। कानुन थाहा छ? भनेर प्रश्न ग¥यो। डुम भनेको कुराको प्रमाण हुँदा समेत यो घटना जातीय विभेद अन्तर्गत नपर्न पनि सक्छ भनिरह्यो र जाहेरी लिन मानेन।’
त्यसपछि थकित विवेन्द्रले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई गुहारे। राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको कारण र प्रहरी कार्यालयमा दिएको जाहेरी दुबै माग्यो। उनले सबै कागजात र प्रमाण मेल गरेर राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाए। यस विषयमा प्रतिक्रिया दिदै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकार्माले यो आयोगको मुद्दा भएको बताए। ’यो हाम्रो काम हो। हामी विभेद हुन दिदैनौं,’ उनले भने, ’दलित समुदाय माथि भएको विभेद सहेर कदापि बस्न सकिदैन।’
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माकै सल्लाहमा यो मुद्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि पठाइएको विरेन्द्रले बताए। ’मैले आफूमाथि भएको विभेद सिंगो दलित समुदायमाथि भएको विभेद सम्झेको छु। मैले धाउनु पर्ने निकाय सबै धाइसकेको छु,’ उनले भने, ’सबै कुरा हेर्दा न्यायको ढोका सम्म जान पनि निकै कठिन रहेछ। हेरौं दलित समुदायले न्याय पाउन कत्तिको सहज छ?’

Next Post

कर्णाली प्रदेशसभा: कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित

२४ असार २०७८, बिहीबार १७:५१
कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने कार्यसूची भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुन सकेन। एमालेको अवरोधले प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि अझै छलफल हुन सकेको छैन। बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसद उठेर […]