जुम्ला तिला गाउँपालिका १ र २ वडाका महिलाले हात उठाएर छुइ प्रथा नमान्ने प्रतिबद्धता गरे । उनीहरुले छुइ प्रथा मान्दैनौँ । आफ्नो वडालाइ नै छुइगोठ मुक्त बनाउने अठोट गरे । छुइ प्रथा एक अन्धविश्वास हो । महिलाको प्रगतिको बाधक हो । अधिकांस महिलाले भोग्नु परेको स्वास्थ्य समस्या हो । अन्तत यो छुइ प्रथा महिलाको लागि काल हो । त्यहाँका महिलाले आफुले जानीजानी कालको मुखमा नजाने जनाउदै सबै गाउँलाई छुइगोठमुक्त बनाउने संकल्प गरेका छन । उनीहरुले गरेको यो संकल्प कुरीतिको रुपमा सदियौँ देखि जरा गाडेर बसेको छुइ प्रथा अन्त्यको एक बलियो आधार हो । हामी छुइ प्रथा मान्दैनौँ । छुइ हुदा गोठमा पनि बस्दैनौँ । घरमै सुरक्षित रुपमा बस्छौँ भनेर गरेको यो प्रण समाजमा हुने विभेदपुर्ण कार्य अन्त्य गर्न गरिएको एक उदाहरण हो ।
छुइ प्रथाले समाजमा निकै गहिरो विभेद छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँका महिला दिदीवहिनीमा परेको छ । अहिले ग्रामिण क्षेत्रका महिला छुइ प्रथाको अन्त्य अभियानमा होमिएका छन । सदरमुकाम क्षेत्रका महिला छुइ प्रथाको शिकार बनेका छन । महिलाहरूले छुई भएको बेला घरका कुनैपनि सरसामान छुनु हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास कायम छ । यस्तो बेलामा छुई भएको महिलालाई घरभन्दा केहीपर बनाइएको ‘छुई कुडी’तथा गाइवस्तु बस्ने गोठमा बसालिन्छ । उनीहरुलाई पोषिलो खानेकुराबाट बञ्चित गरिन्छ । खानपानमा कुनै ध्यान दिइदैन । आवश्यक पर्ने आरामको अभाव हुने गर्छ । जसका कारण महिला निकै कमजोर र अस्वस्थ हुदै जाने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।
पाठ्यघरमा रोगको संक्रमण हुने,गोठमै महिला बलात्कृत हुने देखि लिएर निकै असुरक्षित अनुभुति गर्छन । छुई भएको समयमा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने र घर परिवारदेखि अलग्गै बस्नुपर्ने परम्पराका रुपमा छुई प्रथालाई लिइएको छ । यो प्राचीनकालदेखि नै महिलालाई दमन गर्न चलिआएको संस्कार पनि हो । मुलुकका अन्य जिल्लाका अतिरिक्त मध्य तथा सुदूरपश्चिम पश्चिम नेपालका विकट पहाडी जिल्ला जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, डोल्पा, बझाङ, अछाम र बाजुरालगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा यो प्रथा कायमै छ ।
छुईका कारण अलग्गै बसेका बेला महिलाहरूमा पटक–पटक अप्रीय घटना हुने गरेका छन । यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला छुई भएर गोठमा बस्दा निकै चिन्तित छन । विशेषगरी बाहुन, क्षेत्री, मगर, ठकुरी परिवारका महिला यो परम्पराबाट पीडित छन् । छुई महिलाले दही, दूध खाएमा र घर तथा भाँडाकुडा छोएमा देउता रिसाउँछन् भन्ने जस्तो अन्धविश्वास रहेको छ । सुत्केरी तथा रजश्वला भएकी नारीलाई झन सफा राख्नुपर्ने तथा प्रशस्त पोषिलो आहार खुवाई आराम गराउनु पर्ने अवस्थामा शिक्षित, सम्पन्न र सभ्य भनिने घरका छोरी, बुहारी समेत रजस्वला हुँदा घरका गाई–भैँसीको दूध खाँदैनन् । घरमा पालेको गाई–भैँसीको दूध खाए तिनले दूध दिन छोड्छन् भन्ने अन्धविश्वास छ । तर पछिल्लो समयमा छुइ प्रथा अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न सामाजिक सङ्घ÷संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । छुइ प्रथा अन्त्य गर्ने सवालमा महिला जागरुक हुन थालेका छन । उनीहरु समाजमा सुरक्षित रुपमा घरभित्र बस्न पाउनु पर्ने अडान राखिरहेका छन ।
जुम्लाका महिला अन्धविश्वासमा रुमल्लीएका पाकापुस्ता, धामी झाँक्री संग छलफल चलाएर छुइ हुदा महिला घरमै बस्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास सबैमा गर्न सफल छन । जुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा आउनु भएकी दुर्गा बञ्जाडेले छुइ प्रथा अन्त्य गर्न महा अभियान नै थालिन । उनले हरेक गाउँपालिकामा छुइ प्रथा अन्त्य अभियानमा दुत नियुक्त गरिन । धामी झाँक्री,सामाजिक अगुवा, सञ्चारकर्मी, समाजसेवी सबैको प्रतिनिधित्व थियो । उनले त जिल्ला स्तरमा छुइ प्रथा अन्त्यका लागि महायज्ञ नै चलाइन । जसका कारणले पनि यहाँका महिलामा छुइ प्रथा अन्त्य गर्न साहस जागेको हो ।
अझै पनि परम्परागत जनविश्वासका कारण छुइ भएका महिलालाई छोएको खण्डमा वा कुनै लसपस भएमा अशुद्ध हुने भएकाले छोए पनि सुनपानीको छिटो हाल्ने, गहुँत खुवाउने, घरका कुलदेवता चोख्याउनेजस्ता चलन हटेको छैन । प्राचीनकालदेखि चलिआएको परम्परालाई लत्याएर महिलाहरू छुइ भएको अवस्थामा छुइछाइ गरेमा, घरका कुलदेवता रिसाउने र परिवारमा हानी नोक्सानी पुग्ने, शरीर सुक्दै जाने, अन्नबाली नफल्ने मान्यता छ । तर यो अन्धविश्वास हो । अन्धविश्वासको जरा उखेल्न ग्रामिण क्षेत्रका महिला अभियानात्मक रुपमा अघि बढेका छन । यो प्रसंसनीय हो ।
उनीहरु छुई हुँदा गोठमा सुतिराखेको अवस्थामा कैयन महिलाले ज्यान गुमाउनु परेको बारेमा समाजमा छलफल चलाउँछन । छुइ प्रथाले पारेको सामाजिक,मानसिक र शारीरिक समस्याका बारेमा बुढापाका संग प्रत्यक्ष रुपमा वार्तालाभ गर्छिन । छुइ हुँदा झोलिलो र पोषिलो खानेकुरा आवश्यक हुने भएको र यो बेला आरामको जरुरत रहेको बारेमा सुझाउँिछन । महिलाहरुको यो कार्यले निकै सकरात्मक प्रभाव पारेको छ ।
छुइ भनेको एक प्रकारको हिंसा जस्तै हो । महिला कुनैपनि प्रकारले समाजमा अब्बल नहोउन भन्ने पुरुषवादी चिन्तनको उपज हो । यहाँको भौतिक संरचनाले पनि छुइ हुँदा निकै समस्या हुने गरेको छ । छुइ प्रथा अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिले यहाँका भौतिक संरचनामा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
पछिल्लो पुस्ता छुइ प्रथाको कुनै मतलब गर्दैन । अघिल्लो पुस्तालाइ पनि छुइ प्रथाका कारण महिलाले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ । तिला गाउँपालिकाले थालेको यो अभियान निकै सान्दर्भिक छ । तर पटक पटक अनुगमन गरेर समाजका हरेक तहका नागरिकलाइ छुइ प्रथाको अन्त्यका बारेमा सहजीकरण हुन जरुरी छ ।
राज्यको भूमिका
छाउपडी (छुइ)प्रथा जस्तो भेदभाव पुर्ण व्यवहारका विरुद्घ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ साल बैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरी यो प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाई लागु गर्न आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा महिलालाई छाउपडी (छुई) गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद को कार्यालयले कुरीति घोषण गर्नुपर्ने,स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरु समेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई यस प्रथाबाट महिला र बालबालिकामा पर्ने असर र समाधानका उपयाको पहिचान गर्नुपर्ने,छुइ प्रथा विरुद्ध चेतना जगाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानिय तह परिचालन गर्नुपर्ने र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले महिलामाथि हुने यस प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका बनाई जारी गर्नुपर्ने भनिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा सरकारले छाउपडी प्रथा विरुद्ध एउटा निर्देशिका जारी गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकामा सरकारले तत्कालिन,दिर्घकालिन कार्यक्रम र समुदायको भुमिकाको बारेमा स्पष्ट पारेको छ । तत्काल गर्ने कायक्रममा छाउपडी (छुई)प्रथा प्रति रहेको पुरातन विश्वास मान्यता र प्रचलन विरुद्ध जनचेतना जगाउने उपायहरु अवलम्बन गर्ने,यस प्रथाबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित बालिका तथा महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउने र छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन ।
दिर्घकालिन कार्यक्रमका रुपमा महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा शसक्त बनाउँदै सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनको सबै क्षेत्रमा महिलाहरूको समानुपातिक सहभागिताका लागि कार्यक्रम ल्याउने,कानुनी व्यवस्थाद्वारा महिलाको मानव अधिकारको प्रत्याभुत गर्दै समतामुलक समाज स्थापना गर्ने,र जिल्ला नगर र गाउँ स्तरमा समेत स्थानिय तहको नेतृत्वमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समितिहरु बनाउने भनिएको छ ।
तर वर्षोदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको यसखाले कुप्रथा सरकारी घोषणाले मात्र समाप्त हुनेवाला छैन । त्यसका लागि स्वयं समुदायका सदस्यहरु नै जागरुक र सचेत हुनुपर्दछ । त्यसको उपजस्वरुप छाउपडी प्रथा विरुद्ध समुदाय स्तरमा विभिन्न जनचेतना मुलुक कार्यक्रमहरू भइरहेका छन । विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्था तथा पीडितहरु समेत यो कुरीति विरुद्ध खुलेर बोल्न थालेका छन । ती सबैको सामुहिक प्रयास स्वरुप छाउपडी प्रथा खुकुलो बन्दै जान थालेको छ । जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा महिलाले थालेको छुईगोठ मुक्त अभियान पनि यसको निरन्तरता हो । हामी सबै जुटौँ । छुइ प्रथामुक्त समाज निर्माण गरौँ । सभ्य समाज निर्माण गरेर सभ्य नागरिकको पहिचान दिलाउन हातेमालो गरौँ । यही नै सभ्य नागरिक र समृद्ध समाज निर्माणको आधार हुनेछ ।