सुर्खेत – कर्णाली मन्त्रिपरिषद् गठनकाे चर्चा चलिरहेको बेला एकीकृत समाजवादीकी सांसद देवी वली मन्त्रीको दाबेदार थिइन् । तर, भागबण्डा मिलाउँदै जाँदा उनी पछि हट्नुपर्यो ।
अहिलेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व शुन्य छ । सत्ता साझेदार कुनै पनि दलले महिलाको नाम अगाडि ल्याएका छैनन् । यद्यपि समाजवादी पार्टीले भने सांसद देवी वलीलाई मन्त्री बनाउन लविङ गर्यो तर, सफल हुन सकेन । तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको समाजवादीले दुई मन्त्रालय मात्रै पाएपछि वलीले भाग पाउन सकिनन् ।
सांसद वलीले पार्टीले पाउने मन्त्रालयको संख्यामा कुरा नमिलेका कारण मन्त्री हुनबाट पछि हट्नुपरेको बताइन् । ‘प्रदेश कमिटीले त मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर लविङ गरिरहेकै छ’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा त पार्टीका नेताहरु नै पोजेटिभ हुनुपर्छ महिलालाई मन्त्री बनाउने भने विषयमा ।’
पार्टीले समावेशीको कुरालाई व्यवहारमा लागु नगरेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी माओवादी पार्टीभित्र यो विषयमा पनि अन्तर्विरोध देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर सरकार गठन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका महिला सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रीको आकांक्षी थिइन् नेकपा माओवादीकी सांसद कृष्णा शाह । उनी पनि भागबण्डा मिलाउदै जाँदा पछि हट्नुपर्यो । ‘पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउने हो महिलाको सहभागिता अनिवार्य हो, तर नेतृत्वलाई के लागेर यस्तो गर्यो थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो तर्फबाट दाबी भएकै हो, तर कार्यान्वयन भएन।
कर्णाली प्रदेशमा यसअघि माओवादीबाट दुई जना महिला मन्त्री बनेका थिए। सुरूमा सरकार गठन गर्दा रुकुमकी विमला केसी र पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएर अर्को मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा सुर्खेतकी सीता नेपाली मन्त्री बनेकी थिइन् ।
‘म त महाधिवेशनका बेला पनि प्रदेशको अध्यक्षमा दाबेदार थिएँ, त्यता भएन,’ उनले भनिन्,‘अहिले पनि मन्त्री बनाए पार्टीको विधी अनुसार मेरो पालो आउँथ्यो, तर नेताहरूले बनाउन चाहनुभएन।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद अमृता शाही महिलाको सहभागिता नहुनु संविधान विपरीत भएको बताउँछिन् । ‘हामीले महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाउँदै आएका हौ तर, आवाज उठाएजस्तो भएन’ उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई मन्त्री बनाए आकाश नै खसिहाल्थ्यो जस्तो गर्छन् । उनी शहिद परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन् । ’ उनी भन्छिन्, ‘म शहिद परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुँ, पुरुष सांसदहरुलाई मन्त्रीमा दोहोरिँदा हाम्रो पालै पनि नआउने ।’
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त धारामा भनिएको छ ‘प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’
अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा कर्णाली मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । ‘संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम गठन भएन’ उनी भन्छन्, ‘संविधानका धाराको खिल्ली उडाइएको छ ।’
