गोल्डेन बुढा,

पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका घटना बढ्न थालेपछि सबै प्रकारका हिंसा न्युनिकरणमा जुम्ला जुर्मुराएको छ । हरेक क्षेत्रमा कानुनी ज्ञान दिने, मानवअधिकार र महिला अधिकारका बारेमा सचेतना फैलाउने देखि जरवाना र सजायको बारेमा सरोकारवालाबीच सहजीकरण हुन थालेको हो । हिंसा अत्यधिक रुपमा बढिरहेका छन । तर उजुरी गर्ने निकायामा उजुरी पर्दैनन् । जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर कान्तिका सेजुवाल महिला हिंसा धेरै हुने गरेको भएपनि उजुरी पर्न नसकेको बताउँछिन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाले आयोजना गरेको महिला अधिकारको बर्तमान अवस्था,चुनौति र समाधानका उपाय बिषयक छलफलमा बोल्दै मेयर सेजुवालले महिला अधिकार र मानवअधिकारको बिषयमा सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
प्रत्येक स्थानीयतहमा न्यायिक समिति छन । तर उजुरी पर्न सकेका छैनन । उनले भनिन्,‘ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु डरका कारण हिंसा सहेर बसेका छन । हिंसा बारेमा प्रष्ट खुल्न सक्दैनन । यो राम्रो पक्ष होइन । ’ चन्दननाथ नगरपालिकाले दुई सय भन्दा बढि उजुरी किनारा लगाएको छ । सबैप्रकारका हिंसा विरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तर हिंसाको बारेमा स्पष्ट रुपमा खुल्न सकेको अवस्था छैन । समाजमा उच्च र निम्न बर्गबीच हिंसा छ । महिला र पुरुषबीचको खाडल ठुलोछ । मेयर सेजुवालले भनिन्,‘सबै मिलेर हिंसाको पहिचान गरौँ । हिंसा हुन नदिनको लागि उच्च सतकर्ता अपनाउनु जरुरी छ । अनि मात्र हिंसारहित समाजको परिपल्पना गर्न सकिन्छ । ’
महिला सचेत हुदाहुदै पनि घरेलु हिंसाका घटना बाहिर आउन नसक्नु बिडम्बना भएको बताइन । महिलाको हकअधिकार बारे सबैलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । गाउँटोलमा मेलमिलाप समिति बनेका छन । उनीहरुले अधिकांस हिंसाका घटना गाउँघरमै मिलाउँछन । अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले घरेलु हिंसा कसुर सजाय निर्धारण ऐनले महिला मात्रै होइन सबैको हिंसालाई समेटेको बताए । हिंसा भएको पीडितले ९० दिनभित्र स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले २४ घण्टा भित्र आरोपितलाई झिकाएर आवश्यक कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने छन । उनले भने,‘यसमा गाँउपालिका भित्रका न्यायिक समिति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । हिंसा न्युनीकरणका लागि जनचेतना आवश्यक छ । ’
अहिले पनि स्थानीय तहले सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । अझैपनि पर्याप्त हुन सकेको छैन । उनले थपे,‘ स्थानीय सरकारले अधिकारका सवालमा कानुनी व्यवस्था र दण्डबारे बुझ्नेगरी नागरिकहरुलाई प्रशिक्षण गराउन आवश्यक छ । जब सम्म नागरिक कानुनी ज्ञानले पोख्त हुदैनन । तब सम्म कुनै पनि हिंसा अन्त्य हुन सक्ने अवस्था छैन ।’
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले अहिले सम्म पनि राज्यको उच्च तहमा महिलाको वर्चस्व कम रहेको बताइन् । मन्त्रीपरिषदमा ६ जना महिला मात्र मन्त्री छन । ७२ सचिवमा ७ जना मात्रै महिला सचिव छन । २७ दशमलव ६ प्रतिशत निजामती कर्मचारीमा महिला छन् । पुरुष सरहको महिलाले पनि काम गर्न सक्छन् । तर कुनै पनि निकायमा समान सहभागिता छैन ।
महिला अधिकार मञ्च जुम्लाका अध्यक्ष टीका नगरकोटीले महिला हिंसा घरेलु हिंसा र न्यायको बारेमा महिलालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्,‘हिंसा साना मान्छे भन्दा पनि ठुलो व्यक्तिबाटै बढि हुने गरेको छ । सबैलाई बराबरीका आँखाले हेर्नुपर्छ ।’
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अमर रोकायाले नेपाली समाजका महिलाहरु पितृसत्तात्मक समाजको अवशेष, परम्परागत सोच, धर्म संस्कार र संस्कृतिको नाममा गरिने अस्वस्थ व्यवहारहरु र राज्यद्वारा प्रतिपादित नीति नियम र कानुनहरु नै विभेदकारी हुँदा महिला हिंसापूर्ण जीवन जिउन वाध्य भएको बताए ।
मानव सभ्यताको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सबैका लागि घर सुरक्षित स्थान हो तर हाम्रो समाजमा शिशुदेखि ज्येष्ठ नागरिक महिलासम्म आ आफ्नो घरभित्रै चरम हिंसा र बलात्कारबाट पीडित हुँदै आएका छन् । उनले भने,‘तर उजुरी नआउनु राम्रो पक्ष होइन । घर बाहिरका स्थानहरु बजार, अन्य सार्वजनिक स्थानहरुमा महिलाहरु झनै असुरक्षित छन् ।’
राज्यका नीति, नियम, निर्माता र कार्यान्वयन कर्ताबाटै पनि महिलाहरुले हिंसा सहनु परेको यथार्थ लुक्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारले समयमा नै महिला हिंसा रोक्नका लागि महिला सशक्तिकरणका लागि स्थानिय सरकारले स्पष्ट रुपमा नीति तयार गरी अबिलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि महिलाहरुले हिंसा सहनुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान रहेको बताए । स्थानीय तहमा महिला हिंसाका घटनाहरु पहिले भन्दा फरक छन । जबसम्म लैङ्गिक समानताका सवालमा महिलाहरु सचेत हुँदैनन् तबसम्म हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्दैन । अध्यक्ष शाहीले भने,‘नीति मात्रै बनाएर भएन, कार्यान्वयनको पक्षमा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।’
स्थानीय सरकारले महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अधिकारका विषयमा सचेत गराउदै हिंसामा परिहालेमा कानुन बमोजिम हुने कारवाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नु आवश्यक रहेकोमा सहभागिले जोड दिएका थिए । सामाजिक कार्यलय जुम्लाका प्रमुख तुलाराज चौलागाइले महिलाको लागि निर्माण भएका कानुन र न्यायको बारेमा जानकार तल्लो स्तरका समुदया जानकार नभएको बताए । उनले भने,‘जब सम्म कुनै पनि मान्छे सचेत हुदैनन । तब सम्म कुनै पनि प्रकारका हिंसा न्युनिकरण हुने अवस्था आउँदैन । ’
जुम्लामा आपतकालिन सेवा केन्द्र छ । तर यो सेवालाई दिर्घकालिन बनाउनु आवश्यक छ । जिल्ला सेवा केन्द्रकी लक्ष्मी कार्कीले स्थानीय सरकार संग समन्वय गरेर हिंसारमा परेका महिलाको उद्धार हुने गरेको अनुभव सुनाइन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख वुद्वनारायण साहनीले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला महिला नै सचेत बन्नुपर्ने तर्क गरे । स्थानीय सरकारले टोलटोलमा महिलाहरुलाई कानुनी व्यवस्थाबारे सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । उनले भने,‘ हिंसामा परेका पीडित महिलालाई न्यायको प्रत्याभुत गराउन सक्ने हो भनेपनि हिंसामा कमी आउँछ । न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नुपर्दछ ।’
अनेम संघ क्रान्तिकारी चन्दननाथ नगरपालिकाका इन्चार्ज छिरिङ लामाले जनजातिका महिलालाई सचेत गराउन आवश्यक भएकोमा जोड दिइन । उनीहरु शिक्षामा पछाडी छन् । महिलाको कानुन र कार्यनयनका बारेमा जानकारी छैन । उनले भनिन्,‘आवश्यक कानुनी ज्ञान प्रदान गरेर सहजै रुपमा कानुनी बाटो अपनाउन सक्ने गरि सक्षम बनाउनुपर्छ ।’
चन्दननाथ नगरपालिका महिला तथ बालबालिका शाखा संयोजक पुष्पा थापा,अपांग पुर्नस्थापना तथा विकास केन्द्रका ध्यक्ष नन्दराज धिताल लगायतले घरेलु हिंसा र महिला हिंसाको बारेमा सचेतना फैलाउन आवश्यकता रहेको बताए ।