गोल्डेन बुढा,
नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन(निजामति) का केन्द्रीय अध्यक्ष हरीबहादुर रावलले कर्मचारीको अधिकारका लागि संघीयता अनुकुलको निजामति ऐन चाँडै आउनु पर्नेमा जोड दिएका छन । उनले जब सम्म निजामति ऐन आउँदैन । तब सम्म कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल हुने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) जुम्लाको पाँचौ जिल्ला अधिवेशनमा संवोधन गर्न जुम्ला पुगेका अध्यक्ष रावलले समायोजन विधेयकले कर्मचारीलाई अन्याय गरेको बताए । संघीय निजामति ऐन नेपाल सरकार, ट्रेड यूनियन र सरोकारवालाहरुको प्रथामिकतामा परेको छ,उनले भने,‘समायोजन ऐन अध्यादेशबाट आएको छ । तर सरोकारवाला निकायहरु सँग समन्वय नहुँदा पूर्ण भएको छैन । समायोजन ऐनले संघीयताको कार्यान्वयन भएको छ । ’
संघीय निजामति ऐन आएपछि कर्मचारी समायोजन तथा सरुवाको बिषयमा स्पष्ट हुने धारणा राखे । दुई बर्षमा हरेक कर्मचारीले सरुवा हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो मानसिकता कायम गर्ने नितिगत रुपमा व्यवस्था गराइने छ,अध्यक्ष रावलले भने,‘कर्मचारीले जनतालाई सेवा प्रवाहमा अन्य सङ्गठनका कर्मचारी भन्दा फरक तरिकाले दिनुपर्छ । जनतालाई सवा प्रवाह गर्ने हिसावमा नमुना संगठनका रुपमा स्थापित गनुपर्छ । ’
सेवा प्रवाह गर्दा मुस्कान सहितको सेवामा सृजनात्मक हुनुपर्ने,लामो समयदेखि निजामती क्षेत्रमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी एवं ठेकेदारी प्रथामा कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि पाँच बर्ष सेवा अवधि पुरा भएकाहरुको हकमा एकपटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोकसेवा आयोगको प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी गर्ने र सो प्रतियोगितामा सफल हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारीसरह उपदान र औषधी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले पाँच वर्ष नपुगेकाको हकमा प्रत्येक वर्षका हिसाबले आधा महिनाको तलब उपदान स्वरुप उपलब्ध गराईनुपर्ने पनि माग रहेको बताए ।स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा सरुवाका लागि पालिका अध्यक्ष वा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दोहोरो सहमतिको प्रावधानलाई खारेज गरि रिक्त स्थानमा निशर्त सरुवा हुने व्यवस्थाका पहल भएको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)ले सरकार समक्ष विभिन्न ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ । कार्यक्रममा जुम्लाका संघीय सांसद तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले कर्मचारी स्थायी सरकार भएको बताए । उनले राज्यको समृद्धिका लागि काम गर्न कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए । देशको विकास तथा निति कार्यन्वयनमा कर्मचारीको बाहुल्यता हुन्छ,उनले भने,‘नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन (निजामति) ले पनि प्रथामिकताका साथ कायन्वयन गर्नुपर्छ । जनमैत्री काममा जोड दिनुपर्छ ।’
उनले आगामी बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा कुशलता देखाउन आग्रह गरे । पूर्वराज्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गोमा कुँवरले कर्मचारी र पार्टीको समन्वय थप बढाउनु पर्नेमा जोड दिइन ।
तल्लो स्तरका कर्मचारीको हक अधिकारमा विषयमा काम गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्य कुवरले सरुवा र बढुवाको लागि मात्रै सङ्गठनमा आवद्व हुने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन । माओवादी केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेशका सहसचिव बिरबहादुर कुँवरले माओवादीले ८ औ महाधिवेशनमा दिएको म्याण्डेट २१ औ शताब्दीको नेपाल अनुकुलको समाजबाद भएकोमा जोड दिदै समाजवादी कार्यक्रम तर्जुमा गरेर लैजानको लागि सुझाव दिए ।
उनले जनताको अशल सेवक भएर काममा खटिन निर्देशन दिए ।नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य महाकृष्ण पाण्डे, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष देवेश्वर गिरी सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनका नेताहरुले अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिएका थिए । उनीहरुले निजामति ऐन छिट्टै आउनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष नवराज देवकोटाका अनुसार नेपाल राष्ट्यि कर्मचारी संगठन (निजामति) जुम्लाले अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ ।
