जुम्लामा सुचनाको हक कार्यन्वयन सम्बन्धी अभिमुखीकरण सकिएको छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सुचनको हक कार्यन्वयनमा कर्णाली फितलो देखिएको बताइएको छ । कर्णालीमा हरेक सरकारी कार्यालयमा सुचना अधिकार तोकिएपनि प्रभावकारी रुपमा सुचना उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो बढेको हो । सुचना पारदर्शीता कायम गराउने एक सशक्त माध्यम भएपनि अधिकांस सुचना लुकाउने गर्नाले समस्या भइरहेको स्थानीय बताउ“छन ।
जुम्लामा आयोजित प्रवक्ता तथा सुचना अधिकारी संग सुचनाको हक कार्यन्वयन तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रर्णाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कर्णाली सुचनाको हक कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा फितालो देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
रेडियो कर्णाली जुम्लाका स्टेशन म्यानाजेर गोर्खबहादुर थापाले सहजै रुपमा सुचना उपलब्ध हुन नसकेको बताए । उनले भने,‘मागेर पाउने सुचना त छदै“छ । गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र बारेमा समेत अन्यौल छ । मौखिक गुनासो कसरी संवोधन हुन्छ भन्ने बिषयमा नागरिक समेत अलमलमा देखिएका छन । ’
उनले अधिकांस सरकारी कार्यालयका सुचना अधिकारीले फोन समेत नउठाउने भएको दुखेसो गरे । सुचना शक्ति हो । सुचना विना पारदर्शीता कायम हुन सक्दैन्, म्यानेजर थापाले भने,‘तर कर्णालीमाअधिकांस नागरिकले पाउनै कठिन छ । सरोकारवाला सुचना गुपचुपमै राख्न चाहेको अनुभुती हुने गर्छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव केशव उपाध्यायले कर्णालीमा सुचना अधिकार तोक्ने काम भएपनि सुचनाको अभिलेखीकरण व्यवस्थापन प्रर्णाली कमजोर रहेको बताए । उनले अधिकांस सुचना अधिकारीको फोन नउठ्ने गुनासो सवत्र सुनिने गरेको बताउदै सुचना अधिकारीका लागि कार्यलयकले छुट्टै टेलिकमबाट सीम निकाल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेशमा सुचनाको हक कार्यन्वयनका लागि सबै जिल्लामा सुचनाको हक सम्बन्धीका गोष्ठी,छलफल,अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरण भइरहेको उनको भनाइछ । जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयाकुमारी प्रसाईले सुचना लिने र दिने बीच सभ्य संस्कार स्थापनामा जोड दिइन् । हामीले जति सुचना नागरिक समक्ष पुर्याउछौ, उनले भनिन्,‘उति नै हामी पारदर्शी बन्छौ । यो एक नमुना उदाहरण बन्न सक्छ । ’
उनले जुम्लाका सरकारी कार्यालयमा सुचना अधिकारीको फोटो सहितको डेस्क स्थापना गरिएको बताइन । पटक पटक सुचनाको हक कार्यन्वयनको अवस्था बुझ्न अनुगमन गरिरहेको बताउदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईले पछिल्लो समयमा सुचनाको हक कायन्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताइन् ।
उनले हरेक कार्यालयले सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने, लिलाम गर्ने सामानको प्रक्रिया निकै पारदर्शी बनाउनु पर्ने, कार्यालय प्रमुख र सुचना अधिकारी निकै संवेदनशिल हुनुपर्ने र नागरिकको सुचनाको भोक मेटाउनको लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन ।
हरेक तीन तीन महिनामा कार्यालयका भएका क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरिन । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले सुचनाको हक कार्यन्वयनले मात्र सहज वातावरण बनाउने बताए । उनले सुचनाको हक, महत्व र सुचना वितरण गर्नाले पार्ने सकरात्मक प्रभावका बारेमा जुम्लाका सुचना अधिकारीलाई अभिमुखीकरण गरेका थिए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले जुम्ला प्रशासन कार्यालयले चालु आर्थिक बर्षमा भएका क्रियाकलाप सार्वजनिक गरेकी थिइन । कर्णाली प्रदेश सरकारले हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा र हाम्मा कुडा एपको विकास गरेर सहजै रुपमा गुनासो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जुम्लामा सुचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखीकरण
खसपत्र
।
२५ चैत्र २०७८, शुक्रबार ११:०३
