गोल्डेन बुढा
कर्णाली समृद्धिका पिलर (खम्बा) मानिने त्रि–विधेयक प्रदेशसभामा पारित हुनुपर्ने माग राख्दै ‘विधेयक सरोकार समाज’ कर्णालीले दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।सरोकार समाजले वीरेन्द्रनगर ७ सुर्खेत इत्रामस्थित कर्णाली प्रदेशसभाको चोक अगाडि आज शुक्रबार दिउसो १ः३० बजे विधेयक पारितका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम राखेको हो । समाजले समृद्ध कर्णाली निर्माणमा योगदान दिन प्रदेशवासीलाई अपिल गरेको छ ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले कर्णाली समृद्धि र स्वाभिमानका आधारस्तम्भहरु सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र कर्णाली नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार विधेयकलाई अबिलम्ब पारित गराउन विधेयक ऐक्यववद्धता कार्यक्रममा सहभागी भइदिन प्रदेशवासीलाई अनुरोध गरे।सिंजा गाउँपालिकाले पनि सिंजा सभ्यता विधेयकलगायत तीनवटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्दै गाउँपालिकास्तरीय दबाबमूलक कार्यक्रम राखेको छ ।
आज गाउँपालिकामा शान्ति र्याली गर्दै गाउँ सरकारमार्फत प्रदेश सरकार र सदनलाई ज्ञापन पत्र दिईने र उक्त कार्यक्रम दिउसो ३ः०० बजे गरिने त्यहाँ स्थानीय अगुवा शेरबहादुर रावतले जनाए।त्यसका लागि यहाँका विभिन्न पार्टी प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार तथा सबै सरोकारवालाहरु सहभागी हुने अगुवा रावत बताए।नेपालको मूल सभ्यता खस सभ्यता एवं राष्ट्रिय भाषाको उद्गमस्थलसँग सम्बन्धित सिंजा सभ्यता विधेयक मुलुकमा संघीय व्यवस्था स्थापना भएपश्चात् प्रदेश सभाहरु मध्ये दर्ता भएको ऐतिहासिक विधेयक भएको जनाउँदै उहाँले विकास र प्रवद्र्धनबाट पर्याप्त पर्यटक भित्र्याएर कर्णालीमा समृद्धि र खुशी हाँसिल गर्ने महत्व बोकेको योसहित अन्य दुवै विधेयकलाई सरकारले अबिलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने माग सदनमा राखिसक्नुभएको छ ।
सरकारले आफैले विसं. २०७७ कार्तिक २५ गते ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । यो सदनमा टेबुल भएर छलफलका लागि सामाजिक विकास समिति पठाइएको छ । ढाई वर्षसम्म पर्वतीय विश्वविद्यालय समितिमै अड्टेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य भण्डारी आफैले विसं.२०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ र पुस २६ गते दर्ता गराएको ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दुवै गैर–सरकारी विधेयक हुन् ।
यसमा सिंजा सभ्यता विधेयक सभामा टेबुल भएर छलफलका लागि समितिमा गएकोकर्णालीको भाषा, कला, सहित्य, धर्म, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण, विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि विसं. २०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भई सदनमा टेबुल भएर समितिमा छलफलका गएको विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
