मुलुकमा पहिलोपटक चीनको वुहानबाट फर्केका एक नेपालीमा गत वर्ष माघ ९ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यसको एक वर्ष ५ दिनपछि बुधबार कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन थालिएको छ ।
खोपको थालनीले आशा सञ्चार गरेको छ । कोरोना महामारीले नेपालसहित विश्वको सामाजिक जीवन र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी गिजोलेको छ । नेपालमा यो भाइरसले बुधबारसम्म दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको छ भने झन्डै पौने ३ लाख मानिस संक्रमित भएका छन् । नेपालमा कोरोनाको मृत्युदर शून्य दशमलव ७ प्रतिशत छ ।
कोरोनाको उपचारमा निश्चित औषधि अझैसम्म बन्न सकेको छैन तर महामारी नियन्त्रणका लागि केही खोप प्रयोगमा आइसकेका छन् र दर्जनौं देशमा लगाउन सुरु गरिएको छ । यसअघि सामान्यतया कुनै पनि खोप विकास गर्न ५/७ वर्ष लाग्ने गरेकोमा कोभिड–१९ को खोप एक वर्षमै विकास हुन सकेको छ । यसलाई वैज्ञानिक चमत्कार मानिएको छ ।
भारत सरकारले गत साता उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा खोपका कारण नेपाल अभियान सुरु गर्न सफल भएको हो । नेपालले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतीय खोप निर्माता कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा निर्माण गरेको कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु गरेको छ । खोप अभियान सुरु भएसँगै आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा सबैको ध्यान तानिएको छ । नेपालले अहिलेसम्म जोहो गरेको खोप बढीमा पाँच लाख मानिसलाई पुग्ने हो र अबको १० दिनमा यो खोप प्रयोग भइसक्नेछ । त्यसपछि नेपालले चरणबद्ध हिसाबले कति छिटो र कुन खोप प्राप्त गर्न तथा खरिद गर्न सफल होला भन्ने आम चासो छ ।
शुभारम्भका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थप खोप खरिद गर्न प्रयास भइरहेको बताए । १४ वर्षमुनिका बालबालिकाबाहेक सबै नेपालीलाई २ वर्षमा कोरोना खोप उपलब्ध गराउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि बताउँदै आएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्रै सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिए पनि विज्ञ भने नेपालले यथाशीघ्र खोप प्राप्त गर्न गम्भीर गृहकार्य गर्न नसकेको बताउँछन् ।
खोप खरिद गर्न केही निर्माता कम्पनी र सम्बन्धित देशलाई नेपालले पत्राचार त गरेको छ तर अपेक्षित जबाफ पाएको छैन । नेपालले हालसम्म कुनै पनि खोप उत्पादकसँग अग्रिम बुकिङ वा सहमति केही पनि गर्न सकेको छैन । यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बेलायत, रुसलगायतका मुलुकका कूटनीतिक व्यक्तिसँग कुराकानी गरिरहेका छन् । अहिले नेपालले पाएको १० लाख मात्रा खोप पनि त्यही सक्रियताको परिणाम हो । मन्त्री आफैं सक्रिय भएर बढी खोप ल्याउन सके भने बेग्लै हो अन्यथा तुरुन्तै खोप आउने देखिएको छैन ।
सीमित उत्पादनका कारण सन् २०२१ भर विश्वव्यापी रुपमा खोपको अभाव रहने देखिएको छ । अत्यधिक मागलाई सम्बोधन गर्न आपूर्ति हुन सक्ने स्थिति नरहेको विभिन्न प्रक्षेपणले देखाएका छन् । अर्काेतिर खोप उत्पादनमा केही सीमित राष्ट्रको वर्चस्व रहेकाले उनीहरू यसको आपूर्तिलाई आफ्नो शक्ति तथा प्रभाव विस्तारको कूटनीतिक संसाधनका रूपमा प्रयोग गर्न उद्यत देखिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका बहुपक्षीय निकायले खोपको न्यायसंगत खरिद र वितरणलाई प्रमुखता दिँदै बहुपक्षीय दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर धनी राष्ट्रले खोप खरिदमा सोझै उत्पादक कम्पनी र राष्ट्रसँग ठूलो स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरेका छन् । यसले जसको शक्ति उसकै भक्ति भनेजस्तो स्थिति उत्पन्न भई खोपको न्यायोचित वितरणमा प्रश्न उठेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सीमित हिसाबले बुधबारदेखि नेपालमा कोरोना खोप लगाउन सुरु भए पनि आम जनसमुदायले सहज रुपमा खोप पाउन चुनौती कायमै छ ।
‘खोप सुरुवातको हिसाबले राम्रो काम भएको छ । भारतले केही मात्रामा खोप दिन्छ भन्ने आशा पहिल्यै थियो,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘तर ठूलो मात्रामा खोप ल्याउन गम्भीर हिसाबले छलफल बढाएर खरिदका लागि पेस्कीसमेत दिएर अग्रिम बुकिङ गरिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।’ सफल खोपको माग विश्वमा ह्वात्तै बढेको सुनाउँदै उनले थपे, ‘जति ढिलो भयो उति नै गाह्रो हुँदै जान्छ ।’ उनले खोप अभियानका लागि चरणबद्ध योजनाको पनि अभाव रहेको दाबी गरे ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. किरणराज पाण्डे दक्षिण एसियामा खोप खरिदको मामिलामा बंगलादेश निकै अगाडि रहेको बताउँछन् । बंगलादेशलाई भारतले हालै २० लाख डोज खोप अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएकोे छ भने खोप निर्माता कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटसँग ३ करोड डोज खोप खरिदका लागि गत नोभेम्बरमै बंगालादेशले सम्झौता गरिसकेको छ । प्रतिडोज ४ अमेरिकी डलरमा बंगलादेशले सेरमको खोप पाउनेछ ।
‘हामीले धेरै पहिलादेखि खोप खरिदमा सरकार सक्रिय हुनुपर्छ भनेका थियौं तर त्यसो हुन सकेन । देशको उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै खोप उत्पादक कम्पनी अथवा देशसम्मै पुगेर खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो’, डा. पाण्डे भन्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, सेपी र गाभीको सहकार्यमा स्थापना भएको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गतको खोप मार्च अन्त्यसम्म आउने विश्वास गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत साता प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा फेब्रुअरी अन्त्यसम्ममा खोप आपूर्ति सुरु हुने जनाएको छ । सुरुमा ३ प्रतिशत र त्यसपछि १७ प्रतिशत गरी कोभ्याक्स सुविधामा सहभागी राष्ट्रका कुल २० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध हुनेछ तर कहिलेसम्म, अझै यकिन छैन ।
सरकारको नीतिअनुसार अग्रपंक्तिमा खटेका स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाकर्मीपश्चात् जेष्ठ नागरिक, दीर्घ बिरामी, वयस्क तथा युवालाई क्रमशः खोप उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले जोखीममा रहेका वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएपछि खोप आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउने योजना बनाएको छ । खरिद मूल्य तथा अन्य खर्चसमेत जोड्दा पर्न आउने कुल मूल्यमा १५ प्रतिशतसम्म बढाएर निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अनुमति दिन सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । वैज्ञानिक र सम्भाव्यताका आधारमा सही ठानिएका खोप नेपालमा दर्ता गरिने सरकारले बताएको छ ।
तर भविष्यमा खोप खरिद प्रक्रियालाई सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो नै निर्णायक हुने विज्ञको तर्क छ । सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा उत्पादित खोपलाई नेपालले अनुमति दिएयता चिनियाँ कम्पनी सिनोफर्म र भारत बायोएनटेकले पनि आफ्ना खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोग अनुमति दिन औषधि व्यवस्था विभागसमक्ष आवेदन दिएका छन् । विभागले सम्बन्धित कम्पनीसँग थप कागजात मागेको छ । ‘खोपको चयन र खरिदको विषय जनस्वास्थ्यमात्र होइन, सुशासन, कूटनीति र राजनीतिसँग जोडिएको छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. मरासिनी भन्छन् ।
भारतमा स्वास्थ्यकर्मी नै खोप लगाउन अनिच्छुक देखिएकाले पनि विज्ञ खोपका बारेमा रहेका अवैज्ञानिक र गलत धारणालाई समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्छन् । ‘सबै स्वास्थ्यकर्मी खोपका पछिल्ला विकासका बारेमा जानकार हुँदैनन त्यसैले उनीहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ डा. पाण्डे थप्छन् । खोप लगाएपछि नगन्य हिसाबले हुने साइड इफेक्ट ‘छिटपुटका घटना’ भएको दाबी पाण्डेको छ । ‘यो इतिहासकै अत्यन्त ठूलो खोप अभियान हो । सामाजिक सञ्जालको वर्चस्व रहेका बेला मानिसमा आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो तर त्यसलाई सही हिसाबले सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । नागरिक
