सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन झिकेपछि कर्णाली प्रदेशको सरकार संकटमा परेको छ । माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र एमालेका १० जना सांसदले संसद सचिवालयमा हिजो बुझाएका छन् । अब मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने दुई विकल्प छन् । उनी अहिले पनि आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै विश्वासको मत लिन तयार रहेको बताउँछन् । यही विवादको सेरोफेरोमा मुख्यमन्त्री शाहीसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
एमालेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको वैठकले सर्मथन फिर्ता लगेपछि तपाईंको सरकार कामचलाउ बन्यो । अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुहु्न्छ कि विश्वासको मत जुटाउने तयारीमा लाग्नुहुन्छ ?
हिजोको नेकपा एमाले संसदीय दलको वैठकको नाममा केपी शर्मा ओली पक्षघरका १० जना सांसदहरु बसेर केही निर्णय गर्नुभएको रहेछ । ती निर्णयहरु के छन् भन्नेतर्फ म प्रवेश गर्दिनँ । १० जना सांसदले लिखित हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नु भएको छ । नेकपा एमाले भित्रको अर्को खेमा जो माधव नेपाल पक्षमा छ, उहाँहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको सर्मथन कायमै छ भनेर विज्ञप्ती निकाल्नुभएको छ । त्यो समूहमा नौ जना सांसद छन् । अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको सर्मथन १० जनाले मात्रै फिर्ता लिएका हुन् । अरुको समर्थन कायमै छ । त्यसैले अहिले पनि सरकार बहुमतमै छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन जरुरी छैन र आवश्यक पर्दा बहुमत लिन पनि समस्या छैन ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी दुई दललाई पुरानै स्थानमा पुर्याइदिएको अवस्थामा एमालेको संसदीय दलले निर्णय लिइसक्यो । अब कसरी बहुमतमा छु भनेर दाबी गर्नुहुन्छ ?
अहिले हामीसँग १३ जना सांसद छन् । एमालेको प्रदेश सचिवको रुपमा जानु भएका सांसद धर्मराज रेग्मी संसद नै हुनुहुन्छ । भोली बहुमतको मत लिनु परेको खण्डमा त्यतिखेर कसले के गर्छ भन्ने कुरा फरक हो । आजको दिनमा अहिलेसम्म प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्या १३ जनाको हो, जुन कायमै छ । नौजना नेपाल पक्षका सांसदले हामीलाई समर्थन कायमै छ भनेर भन्नु भएको छ । चालिस जनामा हामी २२ जना भएका छौं । बहुमतका लागि चाहिने संख्या २१ जना हो भने हामी कसरी अल्पमतमा भयौं ? हामी पूर्ण बहुमतमा छौं । कर्णाली सरकारलाई काम–कारवाही गर्न कुनै अप्ठ्यारो भएको छैन । बाहिर हल्ला गरेजस्तो सरकारलाई कुनै पनि समस्या छैन । हामी विगतकै जसरी सरकार चलाउँछौं ।
उसो भए कर्णाली सरकार हल्लिएको, भूकम्प आएको होइन ?
दश जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिदैमा कर्णाली सरकार न सरकार धरापमा पर्छ, न डग्मगाउँछ । भूकम्पको त कुरै छाड्नुस ।
प्रदेश प्रमुखकोमा पत्र गइसकेपछि अब सदनमा विश्वासको मत लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न ?
उहाँहरुले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र दिनुभएको छ । सभामुखबाहेक नेकपा एमाले संसदीय दलको संख्या १९ जना हो । १९ जनाकै हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखकहाँ दिनुपथ्र्यो । १० जनाले सर्मथन फिर्ता लियौं भन्ने कुरा मात्रै हो । त्यसो भएको हुनाले अन्य सांसदको समर्थन कायमै रहेको अवस्था छ । सरकार आफ्नो ढंगबाट अगाडी बढिरहन्छ । सरकारलाई समर्थन गरिरहेका मन्त्रीहरुले अर्को टिममा जान जरुरी पनि छैन, जानु पनि हुन्न । सरकार आफ्नो काम तीव्रताका साथ अघि बढाउँछ ।
नेकपा एमालेभित्र नेकपाकै अवस्थाको जस्तो समीकरण देखिएको छ । एमाले फुटाएर सांसदहरुलाई तान्ने विषयमा माओवादी केन्द्रबाट केही निर्देशन छ कि ?
यो नेकपा एमाले भित्रको समस्या हो । माथि पनि एमालेका दुवै समुहले अलग–अलग केन्द्रीय समितिका वैठक, भेला बसालिरहेको अवस्था छ । आज मात्रै संसदीय दलको वैठक बोलाइएको छ र अर्को पक्ष सहभागी भएको छैन । त्यसो हुनाले एमालेको समस्या त केन्द्रदेखि तलसम्म पुगेको हो । त्यही प्रभावको बाछिटा कर्णालीमा परेको छ । यो भनेको राजनीतिक समस्या हो । यसको समाधान राजनीतिक ढंगबाट गरिन जरुरी छ ।
यसका लागि सम्वाद होला, छलफल होला, कसरी अगाडी बढ्ने भनेर निकास निस्किएला । अहिले नै संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले यति हतारिइहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन । उहाँ किन यति हतारिनु भएको हो । थोरै धैर्यता राख्नुपर्ने थियो । उहाँले मलाई तीन वर्षसम्म समर्थन गर्नु भएको हो ।
आफूले सर्मथन गरेको आफ्नो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग एकपटक बसेर, संवाद गरेर ‘ल मुख्यमन्त्री ज्यू मैले तीन वर्षसम सहयोग गरेँ, सर्मथन गरें, अब बाँकी समय मलाई एकपटक सहयोग गर्नुस’ भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो । आफ्ना दलका सबै संसदहरुसँग एकपटक बसेर विचार, विमर्श गरेर सबैलाई कन्भिन्स गरेर नयाँ ढंगमा मिलेर जाऔं भन्न सक्नुपथ्र्यो । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाऔं भनेर छलफल अगाडी बढाउनुपथ्र्यो ।
केन्द्रमा माओवादीले सर्मथन फिर्ता लिएको छैन । कायमै छ । नेकपाकै सरकारको रुपमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । माथि राष्ट्रिय राजनीति के हुन्छ, केन्द्रमा समर्थन फिर्ता लिँदासम्म त पर्खिनुपथ्र्यो नि । हतारो, तातै खाउँ कि जलिजाउँ भन्ने खालको सोचले गर्दा उहाँहरुले यो निर्णय गर्नु भएको हो जस्तो लाग्छ ।
कर्णालीमा बारम्बार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, समर्थन फिर्ता लिने वातावरण किन बनेको हो ?
यसको पुरा जवाफ त उहाँ (कंडेल) बाटै आउला । उहाँलाई सोध्दा नै आधिकारिक जवाफ तपाईले पाउनुहुन्छ होला । पहिलोपटक सरकार गठन हुँदैगर्दा नै उहाँले सहजरुपमा समर्थन गर्नुभएको थिएन । आफै मुख्यमन्त्री हुने तीव्र चाहनामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक परिस्थितीले प्रतिकुल अवस्था आउँदा उहाँले अन्तिम समय बाध्य भएर मलाई समर्थन गर्नुभएको हो ।
कार्यकाल आधा गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो भन्ने कुरा छ नि ?
कुनै पनि सहमति भएको होइन । सहमति भएको भए देखाए भैगो नि त । लिखित होला त, सामाजिक सञ्जालमा हालिदिए भैगो नि त । त्यतिखेर कुनै पनि शर्त थिएन । कुनै शर्तमा समर्थन गर्नुस भनिएकै होइन । निस्वार्थरुपमा माथिका सहमतिका आधारमा नै सरकार गठन भएको हो । त्यो सहमति इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्नुस भनेर भनेको मात्रै हो । त्यसपछि उहाँले निरन्तर सरकारका बारेमा कस्तो भूमिका खेल्नु भयो भन्ने कुरा त चिया चौतारादेखि सदनसम्मको प्रस्तुतिले प्रष्ट पारेको छ ।
यो कुरा त कर्णालीवासीले नजिकबाट बुझ्नु भएकै छ नि । जहिल्यै पनि सरकारका विरुद्धमा कडा प्रतिपक्ष भएर उहाँ नै प्रस्तुत हुनु भएको हो । प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारले गरेका राम्रा कामका बारेमा प्रशंसा गरेता पनि उहाँहरुमा त्यो व्यवहार कहिल्यै देखिएन । सत्ता पक्षकै सांसद भएर प्रतिपक्षभन्दा चर्को स्वरमा उहाँहरुले बोलिरहनु भएको थियो ।
उहाँले हतार–हतारमा गएको असोज २५ मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु भयो । पुरै जालसाँजी गरेर, सांसदलाई प्रलोभन देखाएर, झुट्टा आश्वासन दिएर उहाँले सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो । आफैं फेल हुनुभयो । अहिले पनि कमसेकम १९ जनाको हस्ताक्षर गराउनुपथ्र्यो । किन दश जनाको हस्ताक्षर गर्न हतारो आइलाग्यो ? पास हुने बाटो हिँड्नुभएको हो कि फेल हुने बाटो हिँड्नु भएको हो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिएको छ ।
मेरो सुझाव उहाँलाई के छ भने राजनीति भन्ने कुरामा सहमति, सहकार्य आवश्यक हुन्छ । त्यसबाट मात्रै सफल भइन्छ । म के सल्लाह दिन्छु भने सफल हुनका लागि छलफल गर्नुहोस । सहकार्य गर्नुहोस । सहकार्य गर्न अरुसँग तयार हुनुस । अरुसँग सहमति गराउने तपाईंले प्रयत्न गर्नुस । अरुको सहमति लिनुभयो भने अरुसँग राम्रो तरिकाले सहमति गर्नु भयो भने, अरुको विश्वास जित्नु भयो भने मात्रै तपाई लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ । तर तपाई पुरै जालसाँजी गरेर अघि बढने सोच्नु भयो भने कहिल्यै अगाडी बढन सक्नु हुँदैन ।
कथंकदाचित एमाले एक भएर आयो भने यो सरकारको विकल्प के हुन्छ ?
यसकालागि त सबैभन्दा ठूलो दल भनेको एमाले नै हो । १९ मत उहाँको छ, दुइ जना सांसद थप गरेको खण्डमा उहाँहरुको सरकार बन्छ । उहाँहरुले सबै सांसद एक ठाउँमा ल्याएर आइसकेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो सरकार गठनका लागि । त्यसपछि अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्छ । हामी १३ जना मात्रै बाँकी रहन्छौं । त्यसपछि मात्रै हामी फेस गर्छौं ।
२१ जना बनाउनका लागि हामी एमालेसँग, काँग्रेससँग, राप्रपासँग आधिकारीक रुपमा वार्ता गर्छौं । एमालेले सहकार्य गर्दैनौं, आफै नेतृत्व गर्छौं भनेर भन्यो भने अर्को विकल्प पनि हामी खोज्छौं । हरेक सांसदसँग छलफल गर्छौं । यदि बहुमत जुटाउन सकेनौं भने हामी विधि प्रक्रिया अनुसार जान्छौं । जसले संख्या जुटाउन सक्छ त्यसलाई समर्थन गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ वा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । जस्तो सरकार बने पनि हामी समर्थन गरेर जान्छौं ।
घेराबन्दी गरेर, एअरर्पोटबाटै सांसदहरुलाई खोसेर ल्याएर, जर्वजस्ती गाडीमा कोचेर बहुमत पु¥याउने भनेपछि त्यो सरकार कसरी बन्छ ?
जवर्जस्ती गरेर सरकार बन्दैन नि ? तसर्थ मेरो भन्नु के छ भने अहिले हामी पूर्ण बहुमतमा ने छौं । सरकारलाई केही पनि समस्या छैन । हामी आफूले देखेको सपना अनुसार, सरकारका काम कारवाही अगाडी बढाउँछौं । नेपाल प्रेस
