सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बिहीबार प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-०८०/८१) सार्वजानिक गरेको छ ।
पञ्चवर्षीय योजनामार्फत विभिन्न २० सूचकको दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको जनाएको छ ।
‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’को सोच पूरा गर्न १२ वटा लक्ष्य तय गरिएको छ । जस्मा समृद्धिका ५ र सुखारीका ७ वटा लक्ष्य तय गरिएको छ । साथै, ६ वटा प्रदेश रणनीतिसमेत तय गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन, पर्यटन र वातावरण, विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, सूचना सञ्चार र डिजिटल कर्णाली, सुशासनलाई प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अहिले झन्डै एक खर्ख १९ अर्ब रहेको कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई अबको ५ वर्षमा झन्डै तेब्बरजस्तो हुने गरी ५ खर्ख २१ अर्ब बनाउने लक्ष्य छ ।
वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ३ अंकको बनाउने र, अहिले ५१.२ प्रतिशत रहेको प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य निर्धारण गरिएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले बताए ।
प्रदेशको लक्ष्य र समृद्धि प्राप्तिका निम्ति पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनमा लगानीको प्राथमिकताको क्षेत्र सरकारले तोकेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्ति गर्न र, १४.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका गर्न २७ हजार ९८२ करोड पुँजी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगले पन्ध्रौं राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय आयोजनासँग मेल खाने गरी लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
सरकारले पूर्वाधारमा आधारित १२ मुख्य आर्थिक वृद्धि रेखाहरु तथा आर्थिक केन्द्रहरुको नक्साङ्कन गरी प्रदेश रुपान्तरणरी आयोजना छनोट गरेर पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको छ । प्रदेशको लक्ष्य र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापनको खोजी गरिरहेको छ ।
सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गरी कर्णाली हवाई हब निर्माण गरिने, जलमार्ग, रेलमार्ग, रज्जुमार्ग र केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र लगानीका लागि वातावरण निर्माण गर्नुलाई पनि सरकारले प्रदेशको रुपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ ।
प्रदेश राजधानीमा स्मार्ट सिटी, जुम्ला र दुल्लुमा खस पहिचानको सहर, चौरजहारी र राकममा मध्य पहाडी सहर, साविकका सदरमुकामलाई आर्थिक केन्द्र सहर, पालिका केन्द्रलाई साना सहर र करिब २०० सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकास निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
पूर्वाधार विकासलाई प्राथामिकता
कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथामिक्ता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फका योजना निर्माणका लागिमात्रै ७६ अर्ख ९५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुसार यातायततर्फ यातायातमा ४० अर्ब ५४ करोड ७५ लाख, ऊर्जामा १२ अर्ब १३ करोड २५ लाख, बस्ती किासमा ८ अर्ब ९५ करोड, सिँचाइमा ७ अर्ब १० करोड ५० लाख, खानेपानी तथा सरसफाइमा ७ अर्ब ४७ करोड र सूचना तथा प्रविधिमा १ अर्ब २१ करोड ५० लाखको बजेट अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै वन तथा जैविक विविधतामा ७ अर्ब ८३ करोड, जडीबुटीमा २ अर्ब ९५ करोड, खानी तथा खनिज सम्पदामा १ अर्ब ३ करोड, उद्योग ८ अर्व, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा ३ अर्ब ६७ करोड, पर्यटनमा ९ अर्ब १० करोड र निजी क्षेत्रमा १ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको प्रदेश योजना आयोगका अर्को सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायाले बताए ।
प्रतिव्यक्ति आय ११४७ डलर पुर्याइने
हाल कर्णाली प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय औसतमा ६०६ अमेरिकी डलर रहेको छ । तर, प्रथम पञ्चवषर्ीय योजना अनुसार अबको पाँच वर्षमा वार्षिक ११४७ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेशको जनसंख्यालाई २९ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेशका ९५ प्रतिशत परिवारलाई आधारभूत खानेपानी सुविधामा पहुँच पुर्याउने, ७९ वटै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने बताइएको छ ।
अहिले ८.२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको कर्णालीमा आगामी ५ वर्षभित्र २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । हाल ६७.५ प्रतिशत परिवार विद्युतको पहुँचमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत परिवारमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेशभर ५०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको छ । रोजगारीमा औपचरिक क्षेत्रको हिस्सा ६० प्रतिशत पुर्याउने, श्रम उत्पादकत्व २४ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
‘कर्णाली सोच-२१००’ पनि तयार
प्रदेश योजना योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजनासँगै ‘कर्णाली सोच-२१००’ पनि तयार पारेको छ । २५ वर्षलाई ३ चरणमा कार्यविभाजन गरी विकासका मोडल बनाइएको आयोगका सदस्य डा. दीपेन्ऽ रोकायाले बताए ।
२१०० भित्र कर्णालीलाई विकसित प्रदेशमा रुपान्तरण गरी प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । दीर्घकालीन रणनीतिको ३ चरणअनुसार ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने सोच पूरा गर्न पहिलो ५ वर्षमा ‘समृद्धि र सुखको सिर्जना’ नारासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
यस्तै, दोस्रो ५ वर्षमा ‘समृद्धि र सुखको तीव्रता’ नारासहित विकासलाई तीव्रता दिएर समृद्धिमा अग्रताको गन्तव्य भेट्ने रणनीति राखिएको छ । यसैगरी अन्तिम ५ वर्षमा ‘समृद्धि र दिगोपना’ नारासहितको रणनीति सार्वजनिक गरिएको रोकायाले बताए ।
प्रदेशका ९५ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर बनाइने
प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजना अनुसार प्रदेशमा शिक्षातर्फ अबको पाँच वर्षमा कर्णालीका ९५ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ ।
हाल औसतमा साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ भने १५-२४ वर्ष समूहका युवाहरुको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै आधारभूत तहमा भर्ना दर ९८ प्रतिशत, माध्यमिक तहमा ६५ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा १९ प्रतिशत खुद भर्नादर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा बेरोजगारी दर ९.७ बाट ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि प्रदेश योजना आयोगको छ ।
विकासलाई सबैको साझा एजेण्डा बनाऔं : मुख्यमन्त्री शाही
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विकास सबैको साझा एजेण्डा भएको बताएका छन् । प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको योजनाको पुस्तक बिहीबार सार्वजनिक गर्दै विकासलाई सबैको साझा योजना बनाउँन आग्रह गरे । उनले लगानी भित्र्याउन बजेटको सही ठाउँमा सदुपयोग गरिनेसमेत जनाए ।
‘प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने सरकारको दायित्व हो । र, त्यो वातावरण हामी तय गछौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तह सबै एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ ।’ उनले कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको भन्दै नीजि क्षेत्रलाई समेत कर्णालीमा लगानी गर्न आग्रह गरे । ‘म निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्छु, तपाईंहरु कर्णालीमा लगानी गर्नुस, प्रदेश सरकारले तपाइको लगानीको सुरक्षा गर्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।
