राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व रहेका राजनीतिक दललाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद् सदस्यलाई तीन दिनभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी हुन्।
‘नेपालको संविधान धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई मिति २०७८ वैशाख ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष आफ्नो दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यससँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
नेपालको संविधान धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम मिति २०७४ फागुन ३ गते नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम मिति २०७८ वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम पारित हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आर्थिक विकास र स्थायित्वको महत्वाकांक्षा जगाउँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ नजिक पुगेको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ।
२०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुईतिहाइ समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। सत्तासाझेदार दल मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद तीव्र भएका बेला प्रतिनिधिसभामा आफूमाथि विश्वास रहेको भन्दै लिएको मतमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ मत परेको छ। जब कि उनकै दल एमालेका १ सय २१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिन बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपालसहित २८ सांसद अनुपस्थित रहे। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको माओवादी केन्द्र र तत्कालनि संघीय समाजवादी पार्टीले विपक्षमा मतदान गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुरुदेखि नै ओली नेतृत्व सरकारको विपक्षमा मतदान गर्दै आएको छ।
२०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुईतिहाइ समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ मत परेको छ। जब कि उनकै दल एमालेका १ सय २१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्।
अब मुलुक नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गरेको छ तर यसको स्पष्ट मार्गचित्र भने देखिएको छैन। अब अर्को सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प देखिन्छन्। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत हुनुपर्छ, जुन प्रतिनिधिसभाको विद्यमान अवस्थामा छैन। त्यही भएर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन्।
अबको अवस्थामा कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्छ। यी तीन दल मिल्दा आवश्यक बहुमत पुग्छ। तर जसपा दुई धारमा विभाजित छ। जसपाका महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरू विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा उभिएनन् भने उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईसहितका नेताहरूले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। ओलीको विपक्षमा १ सय२४ जना सांसद देखिए।
जसपाका दुई सांसद संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहे भने १५ सांसद तटस्थ र १५ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे। कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका पक्षमा सोमबार तटस्थ बसेका जसपाका सांसद उभिने सम्भावना न्यून छ। यसबारे जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताले कांग्रेस सभापति देउवासहितलाई भेटेर स्पष्ट पारिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस वा विपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने देखिँदैन।
अर्को विकल्पमा एमालेका असन्तुष्ट सांसदसमेतको हस्ताक्षरमा कांग्रेससहितका दलले नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन्। तर एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिनुपहिला एमालेले ती सांसदलाई कारबाही गर्न सक्छ। त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्दै एमालेका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले सरकार गठनका लागि ठोस पहल गरे हामी दुईपटक नै बहुमत पुग्ने वातावरण मिलाउन सक्छौं।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न आवश्यक पर्ने बहुमतका लागि पहिलो चरणमा आवश्यक संख्याले हस्ताक्षर गर्ने र बाँकीले संसद्मा विश्वासको मत दिने गरी पनि अघि बढ्न सकिन्छ। त्यो नभए राजीनामा गरेर पनि वैकल्पिक सरकार गठनको बाटो खोल्न सक्ने उनले दाबी गरे।
यसअघि कांग्रेस र एमालेका असन्तुष्ट पक्षका केही नेताले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि सांसदले मात्र समर्थन गर्न नुसार मिल्छ कि मिल्दैन भनेर छलफल गरेका थिए। कानुनका जानकार नेताहरूसहितको उक्त छलफलमा धारा ७६ (२) ले व्यक्ति नभएर राजनीतिक दल भनेको भन्दै त्यसले जटिलता ल्याउने निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यही निष्कर्षमा कांग्रेससहितका दलहरू अडिग रहने हो भने जसपाको सिंगो निर्णयबिना नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्दा अर्को संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।
एमालेकै नेतृत्वमा धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनको सम्भावना पनि टरेको छैन। पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाएर जसपाको समर्थनमा नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ। जसपालाई एमालेले समर्थन गरे वा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने विकल्प पनि रहन्छ। तर अहिलेसम्म त्यो सम्भावना देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन कम्तीमा १ सय ३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ। हाल २ सय ७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका १ सय २१, कांग्रेसका ६३ (दुईजना निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३४ (दुुईजना निलम्बित) जना छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र गरी १–१ सांसद छन्।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनाउन नसके संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। संविधानको धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसद्को ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई यो विकल्पमा सरकार गठन गर्ने र जसपाका महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरूको समर्थनमा आगामी दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पनि बाँकी छ। त्यसका लागि नेता नेपालसहितलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती ओलीसामु छ। नेपालनिकटका नेता भने त्यो सम्भावना निकै टाढा रहेको बताउँछन्।
ओली निकटका नेताले भने त्यसका लागि पनि पहल जारी राखेको दाबी गर्दै आएका छन्। यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यी दुई विकल्पमा सरकार गठन हुन नसके अन्तिम विकल्प धारा ७६ (५) अनुसार संसद्को कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ। तर उसले विश्वासको मत पाउने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो सम्भावना निकै कम छ। त्यसपछिको विकल्प भने प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ। मुलुक प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनमा जानेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना र योजना त्यही रहेको सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘निर्वाचनको सम्भावना धेरै, वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना कमजोर देखिएको छ।’
Nagariknews.com
