काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका बारे पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार कांग्रेसले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
कोभिड- १९ महामारीको पहिलेको चरण भन्दा दोस्रो चरण भयावह भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको कांग्रेसको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सीमा नाकाहरूको व्यवस्थापनमा सरकार सुरुमै चुकेको भन्दै कांग्रेसले त्यसमा सरकार गम्भीर नभएको पनि लेखेको छ ।
मुलुकको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नकस्ने गरी संक्रमित बढेका र त्यसले जनताको अवस्था नाजुक बनाएको कांग्रेसको भनाइ छ । बढ्दो बिरामीको चापसँगै विशेष गरेर अक्सिजन र आइसीयु बेडको अभाव देखिन थालेको कांग्रेसको भनाइ छ । निषेधाज्ञाको व्यवस्थापन सही ढंगले नगर्दा संक्रमण फैलिएको पनि कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘सरकारको नेतृत्वपंक्तिको अगुवाइमा गत समयमा भएका भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरूले संक्रमण द्रूत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सभापति देउवा, महामन्त्रीहरू डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशसरण महत, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, रामशरण महतलगायत सिंहदरबार पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रः
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषयः ज्ञापन-पत्र ।
कोभिड—१९ महामारीको पहिलेको चरण भन्दा यो चरण कयौं गुणा भयावहसिद्ध भएको छ । सीमा नाकाहरूको समयमा नै समुचित व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर नुहँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । संक्रमण दर र मृत्यु दर उच्च गतिमा बढेको छ । जेठ ५ गते अपरान्हसम्म ५,६५७ जनाको दुःखद् मृत्यु भैसकेको छ । कोरोना भाइरसको अझ बढी घातक नयाँ नयाँ भेरियन्ट देखा परिरहेका छन् । युवाहरूमा देखिएको बढ्दो संक्रमण र मृत्युदर थप चिन्ताको विषय भएको छ । संक्रमित संख्या ४,८०,४१८ (परीक्षण भएका मध्ये ३९ प्रतिशत) पुगिसकेको छ । पीसीआर परिक्षणको न्यून संख्याको कारण यस्तो संक्रमण उल्लेखित संख्या भन्दा धेरै बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले कोभिड—१९ को संक्रमण समुदाय स्तरमा र छोटो समयमा देशको दुर्गम गाउँहरूमा समेत फैलिएको छ ।
संक्रमितहरूको उपचार गर्न देशको स्वास्थ्य संरचनाले धान्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ । बढ्दो संक्रमणसँगै स्वास्थ्य सुविधा नभएका ठाउँहरूको स्थिति नाजुक बनेको छ भने केही स्वास्थ्य सुविधा भएका ठाउँहरूमा पनि बाहिरबाट आउने बिरामीहरूको अत्याधिक चापले सेवा पुर्याउन असम्भव भएको छ । बढ्दो बिरामीको चापसँगै विशेष गरेर अक्सिजन र आइसीयू बेडको तड्कारो अभाव देखिन थालेको छ । सीमा नाकाहरूमा यथेष्ट परिक्षणको अभाव, होल्डिड सेन्टर र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूको समुचित व्यवस्था नहुँदा देशभित्र द्रुत गतिमा संक्रमण प्रवेश गरेको छ । निषेधाज्ञाको पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा देशभित्र पनि संक्रमित क्षेत्रहरूबाट संक्रमण नभएका क्षेत्रहरूमा चाँडो संक्रमण फैलदो छ । सरकारको नेतृत्वपंक्तिको अगुवाईमा गत समयमा भएका भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरूले संक्रमण दु्रत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको छ ।
संक्रमित बिरामीहरूलाई टाढा—टाढाबाट सीमित सहरी क्षेत्रहरूमा रहेका अस्पतालहरूमा पुर्याउन यातायात सुविधाको समस्यासँगै हेलिकोप्टर लगायतका यातायातका साधनको चर्को मूल्यले सामान्य नागरिकलाई अस्पतालमा पुग्न असम्भव भएको छ भने अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरूले चर्को अस्पताल खर्च व्यहोर्न पर्ने स्थितिले आम नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवा पहुँच भन्दा बाहिर भएको छ । गत सालको बजेटमा देशको स्वास्थ्य संरचनालाई व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भएता पनि नगन्य सुधार भएको कारण उपचारको आवश्यकताको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्त न्यून देखिएको छ । स्वास्थ्य मानव संसाधन आवश्यकता भन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य सेवा गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घोषणा गरिएको वीमा र जोखिम भत्ताको समयमा सुनिश्चितता नहुँदा सेवामा अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मीहरूमा उत्साह थप्न सकिएको छैन ।
ट्रेसिङ र त्यसका आधारमा लक्षित पीसीआर परीक्षणको अभावमा संक्रमितहरूको संख्या निकै बढी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उपचार पहुँचको अभावमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि सार्वजनिक गरिएको संख्या भन्दा बढी छ । उचित मनोवैज्ञानिक परामर्श, रोकथाम र उपचारका प्राथमिक सूचना र सल्लाहले धेरै संक्रमितहरूलाई गम्भीर बिरामी भएर अस्पताल जानु पर्ने अवस्थाबाट रोक्न सक्छ । तर त्यस्तो परामर्श र हटलाइनको समुचित व्यवस्था सरकारले नगर्दा समस्या झन विकराल बनेको छ । अहिलेको दोस्रो चरणको संक्रमण मात्र होइन देशले तेस्रो चरणको संक्रमण ब्यहोर्न पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकहरूलाई कोभिड—१९ महामारीबाट छुटकारा दिलाउन भ्याक्सिनको चाँडो भन्दा चाँडो व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । तर यस्तो संवेदनशील काममा पनि कमिशनको चक्करले ढिलासुस्ति आउनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।
देशको अधिकांश ठाउँहरूमा गरिएको निषेधाज्ञाले नागरिकहरूको आर्थिक—सामाजिक जीवन कष्टकर हुँदैछ । निषेधाज्ञाको समय बढाउँदै जाने अवस्था आयो भने श्रमिक वर्ग, साना व्यवसायी र न्यून आय भएका नागरिकहरू ठूलो आर्थिक—सामाजिक संकटमा पर्ने निश्चित छ । पहिलो चरणको संक्रमणमा लामो लकडाउन ब्यहोरेको देशको अर्थतन्त्र यसपालाको निषेधाज्ञाले झन् कमजोर बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ—संस्था र नागरिक समाजले नेपाल सरकारलाई प्रभावकारी रोकथाम र उपचारका उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणको संक्रमणदेखि नै सरकारलाई कोभिड—१९ को महामारीलाई हल्का रुपमा नलिन र आवश्यक समाधानका उपाय अवलम्वन गर्न सचेत गराउँदै आएको हो । तर सरकारको नेतृत्वपंक्ति स्थितिको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नुको सट्टा आत्मप्रशंसामै मग्न रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।
यस्तो परिस्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, संवेदनहीनता र अर्कमण्यता जिम्मेवार छ । सरकार न विगतका गल्तीबाट सिक्छ, न नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाहरूले दिएको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पूर्वाग्रही किसिमले प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको स्थान खाली राखिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारितालाई कमजोर गरिएको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व अपारदर्शी, सतही र असक्षम सावित भएको छ । कोभिड—१९ को पहिलो चरणमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र भेदभावको पुनरावृत्ति अहिले पनि देखिन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस जनताको दुःख कम गर्न पहिलो चरणको संक्रमणको बेलामा जस्तै अहिले पनि सक्रिय छ । तर सरकारसँग राज्यको साधन, स्रोत र संयन्त्र छ । हामीले त्यसको पूर्ति गर्न सक्ने कुरा भएन । यो अवस्थामा हामी फेरि पनि सरकारलाई यो संकटलाई रोक्न गम्भीर भएर काम गर्न माग गर्दछौं । नेपाली कांग्रेस कोभिड—१९ को संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि वृहत कार्ययोजना सहित निम्न कार्य गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
१. हालको संक्रमण र भविष्यमा नयाँ भेरियन्टबाट हुन सक्ने तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल आम जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गरियोस् । यसका लागि कुटनैतिक पहल तीव्र पारियोस् । खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था विचौलिया रहित र पारदर्शी ढंगबाट गरियोस् ।
२. पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिशनतन्त्रको सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस् ।
३. हाल देखिएको अक्सिजनको चरम अभावलाई हटाउन अक्सिजन कन्सेनट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिण्डरको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरी पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
४. देशका हरेक जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था तत्काल गरियोस् ।
५. संक्रमणको तेश्रो लहरले बालबालिकाहरू समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरिरहेको स्थितिमा बालबालिकाहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउने विशेष सचेतना अभियान चलाइयोस् । साथै संक्रममित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी छुट्टै आई.सि.यू. बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार तयार गरियोस् ।
६. कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा बढी भन्दा बढी पीसीआर परिक्षणको व्यवस्था गरियोस् । यस्तो परिक्षण हरेक जिल्लाहरूमा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । स्वाब संकलनका लागि घुम्ति टोलीको व्यवस्था गरी छिटो परिक्षणको नतिजा दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
७. निजी अस्पतालहरूले उपचार शुल्क र हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले रेस्क्यू सेवा शुल्क अत्याधिक लिने गरेको गुनासो व्याप्त छ । यसले गर्दा निम्न आय भएका दूरदराज क्षेत्रका कोरोना संक्रमित नागरिकहरूको उपचार अत्यधिक महँगो हुन गई अकालमा मृत्यु हुने स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता शुल्कहरूलाई न्यायोचित गर्न सरकारले नियमन र सहुलियतको व्यवस्था लागू गरियोस् । निम्न आय भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
८. अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक औषधीहरूको आपूर्तिमा देखिएको कार्टेलिङ, कालाबजारी र जम्माखोरीलाई तत्काल रोकियोस् ।
९. कोभिड—१९ रोकथाम र उपचारका साथै कोभिड प्रभावित निम्न आय भएका आम नागरिक, श्रमिक वर्ग र श्रमजीवी पत्रकार, साना र मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको जीवन निर्वाहको आवश्यकताहरूलाई लक्षित गरी आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरियोस् । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पुर्नकर्जा सुविधा र व्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
१०. गत बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भए पनि उपलब्धी नगन्य भएकोले हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र देशको हरेक जिल्लामा न्यूनतम सुविधायुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरियोस् ।
११. आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने र उनीहरूको जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्न हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य परामर्श सेवा हटलाइनको व्यवस्था गरियोस् ।
१२. प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको तत्काल नियुक्ति गरियोस् । कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वर्तमान संरचना असफल भएकोले प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइयोस् । प्रदेश सरकारहरूको कोभिड—१९ संक्रमण रोकथाम र उपचार संरचनालाई मजवुत गरियोस् ।
१३ स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक साधन, स्रोतको व्यवस्था गरी संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, संक्रमितहरूको आइसोलेसन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचारको पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिइयोस् ।
१४. सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट आवत—जावतलाई पीसीआर परिक्षण र अन्य कोभिड—१९ मापदण्डको सुदृढ व्यवस्थापनका आधारमा नियमन गरियोस् । विदेशमा जाने श्रमिकहरूको पीसीआर परिक्षणमा गरिएको कार्टेलिङको अन्त्य गरियोस् ।
१५. थप संक्रमण फैलिन नदिन र नागरिकहरूलाई संक्रमणबाट बचाउन मास्क अनिवार्य लगाउने, सावुन पानीले हाँत धुने, भौतिक दुरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरूलाई कडाईका साथ लागू गर्न अनुगमन संयन्त्र मजवुत गरियोस् ।
जय नेपाल !
शेरबहादुर देउवा
सभापति
