प्रतिनिधिसभा विघटनअघिसम्म एउटै डुंगामा सवार नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचका द्वन्द्वको घनचक्करमा प्रतिनिधिसभा त पिसिएको छ नै; त्योभन्दा बढी थेग्न र धान्न नसकिने चाप तथा दबाब सम्मानित सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमाथि परिरहेको छ। सडक र भीडबाट अदालतको चेत, विवेक र क्षेत्राधिकारमाथि निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने–गराउने कोसिस भइरहेको छ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगलाई विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीका दुईमध्ये कुनै एक गुटलाई वैध ठहर गरिदिनुपर्ने असजिलो अवस्था छ। नीतिनियम र कानुन अथवा प्रणालीले काम गरेको अवस्थामा यस्ता विषयमा निरूपण दिन गाह्रो पर्दैन, ऐन, नियम र कानुनले अवलम्बन गरेको बाटो हिँड्दै जाँदा अन्तिम पडाव जहाँ हुन्छ; त्यसैलाई वैध मानिन्छ। तर हामीकहाँ परिस्थिति अचम्मको छ। सत्ता, शक्ति र सडकको दबाबमा दल र नेताहरूको स्वार्थ एवम् आवश्यकताअनुरूप निर्णय गरिदिनुपर्ने अवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको तयारीमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह व्यस्त भएका कारण निर्वाचन अयोगको चर्चा अलिकति कम जस्तो छ केही समयको लागि। भोलिका दिनमा आयोगलाई अमूक समूहका पक्षमा निर्णय दिन लगाउनैपर्ने विशेष परिस्थिति आएमा पूर्वन्यायमूर्तिहरूदेखि गोजीमा दलको रसिद र हृदयमा सैद्धान्तिक निष्ठा लुकाएर नागरिक समाजका अगुवाका नाममा क्रियाशील व्यक्तिसम्म सडक आन्दोलन र दबाबमा उत्रिनेमा शंका छैन जसरी सर्वोच्चमाथि सम्बद्ध र असम्बद्ध पक्षहरूबाट अवाञ्छित चाप र दबाब सृजना भइरहेको छ। हाम्रो याने कि नेपालको परिवेशमा यी प्रकृतिका प्रवृत्ति र घटनाक्रम नौला र आश्चर्यजनक पनि नमानिन सक्छन् किनकि हाम्रो सडक र मानसिकताले प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यलाई अवैध ठहर गरी पुनस्र्थापनाको फैसला गरेबापत नेपालका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध सडकमा लागेका ‘विश्वनाथलाई फाँसी दे !’ भन्नेजस्ता माग र नारा जो पचाइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा अदालतले आफ्नो ठाउँबाट दिने फैसला त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ; तर देशका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति र संस्थाहरूबाट अदालतमाथि जुन प्रकृति र आयतनको चाप र दबाब बनाइँदै तथा बढाइँदै लगिएको छ; यसले भने सिंगो राष्ट्र अराजकता र दण्डहीनताको चक्रव्युहतर्फ उन्मुख रहेको आकलन अतिशयोक्ति हुँदैन। महान दार्शनिक प्लेटोका अनुसार अराजकताको गर्भबाट अधिनायकवाद जन्मिन्छ।
फैसलापछि पनि अदालत त विवादमा तानिने छँदै नै छ; तर फैसलामार्फत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो भने पनि राजनीति संग्लिने वा सरल रेखाबाट राष्ट्रिय राजनीति अघि बढ्ने संकेत तत्कालका लागि देखिँदैन।
नेपालको सन्दर्भमा यो उक्ति चरितार्थ हुने खतरा बढ्दै गएको छ। अदालतको निरूपणको विषयलाई जबर्जस्ती ढंगबाट आफ्नो पक्षमा ‘बोल र गर’ भन्नु अधिनायकवादी सोच र प्रवृत्ति हो। यसमा विघटनका पक्षधर र विरोधी दुवै पक्ष उत्तिकै अराजक र आक्रामक देखिन्छन्। आफ्नो कार्य र कदमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित हुन सक्तैन भन्नु अदालतमाथि अवाञ्छित चाप र दबाब सृजना गर्नु नै हो। कार्यपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राख्न खोजेको होइन भन्ने तर्क र आधारका लागि ठाउँ छैन। यसर्थ सत्तापक्षको नियत र आशयमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ। विघटनका विपक्षमा संघर्षरत पक्षले जसरी पनि अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनर्जीवित गराउनुपर्छ भन्दै सडकबाट दबाब सृजना गर्नु थप आपत्तिजनक छ।
विघटनविरुद्ध जो–जो खबरदारीसहित सडकमा उत्रिएका छन् र उतार्न प्रयास पनि भइरहेको छ; यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आस्था, निष्ठा र विश्वासलाई मात्र स्खलित तुल्याइरहेको छैन; अपितु अराजकता र अस्थिरताको एउटा अन्त्यहीन कालो सुरुङको आभाषसमेत हुन थालेको छ। प्रधानन्यायाधीशको नियत, क्षमता र विश्वसनीयतामा औंला ठड्याइएको र अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सडकबाट हस्तक्षेप भइरहेको अवस्था निश्चय नै अत्यासलाग्दो छ।
अहिले संवैधानिक इजलासको ठाउँमा बृहत् इजलास गठनका लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब बढ्दै जाँदो छ। कार्यसम्पादनका लागि आफ्नो समूह गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र देखिनु भएन। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई मूर्तता प्रदान गर्ने अति गहनतम संवैधानिक दायित्व तथा जिम्मेवारी बहन गरेको सर्वोच्च अदालत सडक निर्देशनको आज्ञापालक रहन बाध्य भएको अनुभूति आम जनमानसमा भएको छ संवैधानिक इजलासबाट न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्की हट्ता। न्यायमूर्ति कार्की प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थक रहनुभएको आरोपमा संवैधानिक इजलासमा उहाँको उपस्थितिप्रति आपत्ति जनाइयो।
यस कोणबाट हेर्ने हो भने एकाध अपवादबाहेक सबै तहका न्यायालयलगायत संविधानमा व्यवस्था भएका सम्पूर्ण संवैधानिक अंग र निकायहरू दलविशेषका समर्थक र कार्यकर्ताले भरिभराउ पाइन्छ। अरू त अरू राजनीतिक रूपमा निरपेक्ष र तटस्थ रहनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित नेपाली सेनामा समेत मालेमावाद (प्रचण्डपथ) को घोल मिसाइएको छ सम्मानित अदालतको महत्ता र गरिमालाई सडकमा लिलामीमा चढाइँदै गर्दा ठीक यही समय पारेर सार्वजनिक भएका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयुक्त वक्तव्यले आम नेपालीको मनमस्तिष्कमा सर्वोच्च अदालतलाई सडक र भीडबाट निर्देशित विवेक र चेतको बन्दी विवश लाचार छायाको आभाष दिएको छ। देशका जिम्मेवार एवम् सम्मानित नागरिकबाट संस्थागत रूपमै सर्वोच्च न्यायालयको आशय र नियतमाथि नै प्रश्न उठाइँदा अदालतप्रति जननिष्ठा र विश्वास नगुम्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन।
त्यसै पनि न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्देखि सबै तहका न्यायालयमा न्यायमूर्तिहरूको व्यवस्थापन र चयन प्रमुख दलहरूबीचको भागबन्डाका आधारमा गरिँदै आएको परिपाटीले अदालतप्रतिको जनआस्था र निष्ठालाई स्खलित तुल्याइरहेका बेला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले यसरी फैसला गर भन्ने आशयको विचार सम्प्रेषण गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता र मर्मस्थलमा थप प्रहार भएको छ। जसरी अदालतलाई कुनै एक दलको पनि एउटा गुटको स्वार्थको रोटी सेक्ने तावा बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ; यसले अदालतको बचेखुचेको निष्ठा र आस्थासमेतलाई समाप्त नबनाउला भन्न सकिँदैन।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरण संविधानको ठाडो उल्लंघन हो। अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नु, आफ्नो पक्षलाई न्याय दिलाउने वा जिताउने उद्देश्यले इजलास वा बेन्चमा आफूअनुकूलका न्यायमूर्ति राख्न सडकबाट निर्देशित गर्नु, आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचारप्रतिकूलका न्यायमूर्तिको मानमर्दन गर्नु, अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामाथिको निर्णय आफू अनुकूलन आएमा यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर चेतावनी र धम्की दिँदै न्यायाधीशलाई आतंकित तुल्याउने कार्य र प्रवृत्तिलाई संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन। यो कार्य र व्यवहार न्यायालयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप संविधानमाथिको प्रहार हो।
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको वर्तमान नतृत्वलाई एक किसिमको खबरदारी गर्दै देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य फेरि कहिल्यै नदोहोरिने गरी जारी मुद्दाको फैसला गर्न सल्लाह र सुझाव दिँदै गर्दा उहाँहरूले अदालतको फैसलाबाट २०५२ सालमा र राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६३ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित गरिएका नजिर र घटनालाई निश्चय पनि सम्झिएकै हुनुपर्ने हो। भविष्यका लागि पाठ लिन चाहने प्रधानमन्त्रीका निम्ति ती नजिर पनि कम महत्त्वका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्मानित अदालतले जेजस्तो निर्णय दिए पनि अदालत र सम्बद्ध मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने न्यायमूर्ति महोदयहरू हार्ने पक्षबाट आलोचित हुनुहुने समभावना त्यत्तिकै प्रबल छ। अर्थात् न्यायपालिकाको इतिहासमा फेरि पनि भदौ १२ गते २०५२ सालको फैसलाले भोगेको नियतिको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन।
फैसलापछि पनि अदालत त विवादमा तानिने छँदै नै छ; तर फैसलामार्फत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो भने पनि राजनीति संग्लिने वा सरल रेखाबाट राष्ट्रिय राजनीति अघि बढ्ने संकेत तत्कालका लागि देखिँदैन। ज्यादै चाहेर र भारी भरकम प्रयास गरे पनि काठमाडौंका कम्युनिस्ट नेताद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच समझदारी र मेलमिलाप कायम गराउन बेइजिङ असफल भएकै हो आजको मितिसम्म। यसर्थ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएमा वा चुनावमै जानुपर्ने भएको अवस्थामा पनि ओली र दाहाल खेमाबीचको तिक्तता थप सघन र व्यापक हुने अहिलेको अनुमान अतिशयोक्तिपूर्ण हुँदैन।
ओली वा दाहालमध्ये कसै एकको राजनीतिक जीन परिवर्तन गरेर समान किसिमको जीनयुक्त बने वा बनाइए भने मिल्ती वा एकता होला, तर अहिलेसम्म त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। ओली दाहालको जीनको अध्ययन–परीक्षण कुनै राजनीतिक प्रयोगशालामा भइरहेको छ भने त्यो बेग्लै हो। आजको जस्तै राजनीतिलाई ओली–दाहाल ध्रुवमै छाडिदिएर भाँडभैलोको रमिते बन्ने कि समेटेर मर्यादित, लोककल्याणकारी र मर्यादित तुल्याउने ? भन्ने प्रश्नले नेपाली कांग्रेससँग उत्तर मागिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भाव र मर्मअनुरूप छ। उहाँले आग्रह–पूर्वाग्रह र विनाकुनै शर्त सम्मानित अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर तदनुरूप कांग्रेस अघि बढ्ने बताएर राजनीतिक र संवैधानिक परिपक्वता तथा देश र लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध दर्शाउनु भएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आत्मा भएका कारण यसको रक्षार्थ कांग्रेस सक्रिय भूमिकामा आउन ढिलो हुँदै गएको छ। न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूलाई सडकमा घिसार्ने दुस्साहसिक कार्य, व्यवहार र प्रवृत्ति बन्द गर्न गराउन कांग्रेसले नेतृत्व सम्हाल्नैपर्ने अवस्था आएको छ। अन्नपुर्ण पाेष्ट
