जुम्लाका संस्कृति सम्बन्धिका जानकार रमानन्द आचार्य सिँजा सभ्यता विकास विधेयक माथिको छलफलका लागि कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको लामाथाडामा पुगे। उनको एउटै चाहना थियो, ‘आफूले जानेको खस सभ्यताको इतिहासबारेमा जानकारी दिने र सिँजा सभ्यता विकास विधेयक माथि सुझाव दिने।’ उनको लागि यो एक स्वर्णिम अवसर थियो।
त्यो अवसर कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयले जुटाइदियो। विधेयक माथिको सुझाव संकलन कार्य नै खस सभ्यताको केन्द्र सिँजा राज्यको लामाथाडामा आयोजना भयो। सुझाव दिन आएका हरेकले दौरा सुरुवाल लगाएर फेटा बेरेका थिए। महिलाले पुरानो परम्परामा आधारित पोशाक लगाएका थिए। उतिबेलाको झरल सेनाले आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गरेको थियो। लाग्थ्यो, ‘अहिले पनि खस सभ्यता चलिरहेको छ। खस राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। तर त्यो खस राज्यको समयमा भएका हरेक क्रियाकलाप ब्युँताउने प्रयास मात्र थियो।
जुम्ली शब्दकोष खसिया आखरका प्रधान सम्पादक समेत रहेका आचार्यले भने, ‘खस भाषा, सभ्यता र संस्कृति जन्माएको क्षेत्रमा पुग्दा उत्साहित अनुभूति भयो।’
कर्णाली प्रदेशसभामा २०७८ साल असोज १० गते सांसद नरेश भण्डारीले सांसद पदम रोकाया र दिनवन्धु श्रेष्ठको समन्वयमा सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक दर्ता भएको थियो। अहिले विधेयकमाथि सुझाव संकलनको काम भइरहेको छ। आचार्यले विधेयक चाँडै पारीत भएर सिँजा सभ्यताको विकास र संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सिँजा सभ्यता विधेयकले कर्णालीको पहिचान बदल्ने भन्दै खस सभ्यता र खस राज्यले गरेका हरेक कामको सोधीखोजी गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए। उनले भने, ‘सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक आफैमा निकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक विधेयक हो। यसले यहाँको सभ्यता, भाषा, संस्कृतिको अवश्य पनि संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ।’
जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्रमुख प्रकाश चन्द्रखत्रीले खसभाषालाई जगेर्ना गर्न, सस्कृतिको संरक्षण गर्न विधेयक पारित गनुपर्र्ने सुझाव दिए। हिजो काठमाडौँका केही लेखकले लेखेको इतिहास बाहेक हामीसँग केही अभिलेख छैन। इतिहास ज्युँदो गर्नको लागि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेमा दुइमत छैन। उनले भने, ‘खसभाषाको उद्गम थलो, भाषा संस्कृतिको केन्द्र, खस सभ्यताको इतिहास विरताको इतिहास हो भनेर मौखिक रुपमा भनिरहेका मात्र छौँ। तर यसको वास्तविक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो विधेयक पारित भइसकेपछि हुने क्रियाकलापले खस सभ्यताको इतिहास अभिलेखिकरणमा ठुलो टेवा पुग्नेछ।’
समाजसेवी तथा लेखक माधवप्रसाद चौलगाइले कर्णाली क्षेत्रको इतिहास अपुरो रुपमा बाहिर आउने गरेको बताए। उनले भने, ‘कर्णाली सबैको चासोको बिषय बन्छ। कर्णालीको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको पनि खुबै चर्चा हुने गर्छ। तर इतिहासका बारेमा खोतलखातल त्यति गतिलोसँग हुन सकेको छैन। अब खस सभ्यताको इतिहास खोतल्ने उपयुक्त समय पनि आइपुगेको छ। यो निकै सान्दर्भिक र सार्वजनिक महत्वको बिषय हो।’
यहाँका हरेक नागरिकले खस सभ्यताको अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्ने बेला आइपुगेकोमा जोड दिए।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य नरेश भण्डारीले सिँजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक सांसद बाट पारीत हुने बताए। सिँजा सभ्यताको विकास र समृद्धिका लागि भएपनि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विधेयकका बिषयमा जुम्लाका प्रतिनिधित्व गर्ने तीनै जना सांसदको एक मत रहेको बताए।
हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाही, कनकासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरविर रावत, तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपाने, गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरीबहादुर भण्डारी, बुद्धिजीवि खडानन्द चौलागाइ, गौरीलाल उपाध्याय, बलिराज शाही, डिल्लीप्रसाद तिवारी र प्राध्यापक डा. दिनेश वास्तोलाले विधेयकमाथि सुझाव दिएका थिए।
सिँजा सभ्यता संरक्षण गर्ने ऐतिहासिक कानुनी दस्तावेज भएकोले प्रदेश सांसद सचिवालयको टोली सुझाव संकलनका लागि पुगेको हो। विधेयक चाँडै पास भएर सिँजा सभ्यताको इतिहास अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सुनौलो अवसर प्रदान गर्न स्थानीयले आग्रह गरेका थिए।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा खस सभ्यतामा हुने हरेक प्रकारका कामको प्रदर्शनी गरिएको थियो।
