संघ र सातै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्र पार्टी पुनर्निर्माणमा तातेको छ । माओवादीले यही साता केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी समिति बैठक र कोशी प्रदेशस्तरीय भेला एवं प्रशिक्षण गरेको छ । स्थायी समिति बैठकपछि पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने तयारी छ ।
शुक्रबार सुरु भएको स्थायी समिति बैठकले पार्टीले चलाउने देशव्यापी अभियानको प्रस्ताव तयार गर्नेछ । प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार उक्त प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि देशव्यापी रूपमा पार्टी संगठन सक्रिय हुनेछ । स्थायी समिति बैठकको पहिलो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी निर्माणका लागि जनतामा जाने अभियान चलाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन, सामाजिक न्यायका मुद्दा लिएर जनतासमक्ष जाने कार्यक्रम बनाइने उनले उल्लेख गरे । दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता स्वार्थ मिलेका कारण आफ्नो सरकार ढलेको दाहालको भनाइ थियो । ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार गयो,’ बैठकमा दाहालले भने, ‘अब हामी सुशासनको मुद्दा लिएर जनतासमक्ष जानुपर्छ र पार्टी निर्माणका लागि अभियान सुरु गर्नुपर्छ ।’ उनले अहिलेको सरकारलाई ‘भ्रष्ट’ भनी टिप्पणी गरेका थिए ।
२०७९ को आम निर्वाचनपछि फरक–फरक गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्वमा रहँदा माओवादीको संगठन अस्तव्यस्त बनेको थियो । अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरू संघ र प्रदेशको सत्तामै केन्द्रित थिए । असार तेस्रो साता कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेर सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र माओवादीको ध्यान पार्टी निर्माणमा सोझिएको हो । गत मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले सत्ता मोहका कारण पार्टी संगठन लथालिंग भएको उल्लेख गर्दै जसरी पनि सरकारमा जाने मनस्थिति त्याग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसपछि दाहालले आफू सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने दाबी गर्दै अधिकांश समय जनतासमक्ष गएर बिताउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अब जनतामाझ गएर माओवादीले उठाउँदै आएका संघीयता, समानुपातिक र समावेशी नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने अभिव्यक्ति दाहालले शुक्रबार पनि दोहोर्याएका छन् ।
माओवादी आवश्यक परे प्रतिपक्षको मोर्चा बनाएर संसद् र सडकबाट दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारीमा समेत देखिएको छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्नुअघि माओवादी सरकार निर्माणमा निर्णायक अवस्थामा थियो । अहिले भने माओवादी कमजोर छ । संसद्मा बलियो उपस्थिति बनाउन उसले मिल्ने मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायत विपक्षी दलसँग मोर्चाबन्दी गर्ने र सडकमा समाजवादी मोर्चालाई सँगसँगै अघि बढाउने योजना बनाएको छ । ‘अध्यक्षले सदन र सडकमा मोर्चाबन्दी गरी सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्दै हुनुहुन्छ,’ एक पदाधिकारीले भने ।
स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले संविधानको रक्षा र आफ्नो सरकारले सुरु गरेका सुशासनलगायतका मुद्दा लिएर संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । ‘पार्टी पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म र संसद्देखि सडकसम्म अभियानकै रूपमा पार्टी संगठनहरू पूर्णरूपमा क्रियाशील हुनुपर्नेछ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘माओवादीसँग संविधानको रक्षा, समावेशी, समानुपातिक र सुशासनका साथै सामाजिक न्यायका लागि एजेन्डा छन् । आवश्यक परे आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
माओवादीको केन्द्रीय र स्थायी समिति बैठक गत पुसमा बसेको थियो । त्यसपछि फागुन पहिलो साता भएको विधान अधिवेशनले प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय समितिको प्रावधानसहित नयाँ विधान पारित गरेको थियो । त्यसपछि माओवादीका संगठन अस्तव्यस्त भएका थिए । माओवादीले गत फागुन तेस्रो सातामा कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग सहकार्य गरेको थियो । वामपन्थी एकताका लागि गठबन्धन गरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । सत्ताबाट बाहिरिएपछि भने दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विश्वास गर्नु गलत भएको बताउने गरेका छन् । बैठकमा दाहालले ओली सरकारले सुशासन विरोधी र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको टिप्पणी गरेका थिए । हालै बंगलादेशमा भएको राजनीतिक उथलपुथलको मनोवैज्ञानिक असर गठबन्धन सरकारलाई परेको दाहालको दाबी छ । ‘हामीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा सरकारबाट बाहिरिनुपरेको सन्देश जनता माझ गएको छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
बैठकमा पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीका विषयमा नेताहरूले आलोचना गरेका थिए । अध्यक्ष दाहालको दायाँबायाँ नीतिले समाजवादी आन्दोलन नै कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ । दाहालले डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे पनि समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, सरकार टिकाउन कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेसँग सम्झौता गर्दा माओवादीका मुद्दा ओझेलमा परेको नेताहरूले बताएका छन् ।
‘समाजवादी क्रान्तिका आधार तयार गर्ने भनेर सरकारमा गएको हो,’ सचिव राम कार्कीको टिप्पणी छ, ‘त्यसको आधार बन्यो कि भत्कियो ? समीक्षा नगरी अघि बढ्न सकिँदैन ।’
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलका अनुसार संगठन सुदृढ गर्न जनतामाझ जानुपर्नेमा पदाधिकारीको मतैक्य छ । ‘सरकारबाट बाहिरिएपछि हामीसामु बलियो पार्टी बनाउनतिर लाग्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अब दायाँबायाँ नगरी पार्टी पुनर्निर्माणमा सम्पूर्ण ध्यान लगाउने कार्यक्रम बन्दै छ ।’
गुट–उपगुट भएको दाहालको स्वीकारोक्ति
साढे तीन दशकदेखि नेतृत्वमा रहेका दाहालले आफ्नो निर्णयका आधारमा पार्टी चलाउँदै आएका छन् । उनले आफूलाई लागेको निर्णयलाई पदाधिकारी वा स्थायी समितिमा अनुमोदन गराउँछन् । गत आम निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने, प्रधानमन्त्री पद नपाएपछि एमालेतिर जाने र राष्ट्रपतिमा कुरा नमिलेपछि फेरि कांग्रेसतिर फर्कने, त्यसको एक वर्षपछि वामपन्थी एकता गर्ने भन्दै एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्नुअघि दाहालले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल गराएका थिएनन् । अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र गुट अन्त्य गर्नेबारे पनि पहल गरेनन् । एक पदाधिकारीको भनाइमा बरु गुटलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दै आए ।
माओवादीभित्र मुख्य गरी संस्थापनसहित तीन गुट छन् । पूर्व एकता केन्द्रको नेतृत्व गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, कार्यविभाजनमा दाहालसँग बिच्किएका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई साथ दिएका अर्का उपमहासचिव वर्षमान पुन र गुटकै रूपमा संस्थापन पक्ष छन् । शुक्रबार स्थायी समिति बैठकमा दाहालले पार्टीभित्रका गुटलाई अन्त्य गरी पार्टी निर्माणमा एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘पार्टीभित्रका गुट–उपगुट अन्त्य गरी पार्टी निर्माणमा एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनको भनाइ थियो ।
