वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सुझाव दिन गठन गरिएको ‘एमिकस क्युरी’का सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बुधबार बहसका क्रममा नेपालको विद्यमान संविधानमा कार्यपालिकालाई विशेषाधिकारको व्यवस्था नरहेको बताएका हुन्।
‘नेपालको संविधानमा विशेषाधिकार सम्बन्धी धारा १०३ र धारा १८७ मा व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने,‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन। संविधानमा नलेखिएको कुराको अधिकार छ भन्न मिल्दैन।’
उनले संविधानले स्वतन्त्र रुपमा संसद विघटनको अधिकार दिएको भनेर तर्कको गर्नु उचित नभएको समेत बताए। संविधानभन्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका र संसद सर्वोच्च हुन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाई छ।
गत सोमबार पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदकतर्फको जवाफ सकिएपछि मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सुझाव दिन थालेका छन्। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता वद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा निवेदनमाथि माघ ४ गते देखि सर्वोच्चको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ।
