सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहेको सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट र रेखदेख पाउँदै आएको प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल केन्द्र सरकार मातहत लैजाने निर्णयलाई कर्णालीवासीले ‘संघीयताविरोधी’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाएका छन् । अस्पताल विकास समितिकी पूर्वसदस्य हरिमाया शर्माले संघीयताको कारण प्रदेश अस्पतालले पर्याप्त बजेटका साथै प्रदेश सरकारको संरक्षकत्व पाएको बताइन् ।
‘नजिकै सरकार हुँदा परेको बेला सहयोग माग्न सजिलो हुन्थ्यो, बजेट, आवश्यक रेखदेख र समन्वय पनि राम्रै थियो,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्र सरकार मातहत लैजाने निर्णयले प्रदेश अस्पतालको विकासमा ठेस लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’ कर्णालीको विकासमा केन्द्रको पर्याप्त ध्यान नपुगिरहेको बेला यसको असर प्रदेश अस्पतालमाथि पनि पर्ने जोखिम उनले औंल्याइन् ।
प्रदेश सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा सवा १ अर्बभन्दा बढी बजेट लगानी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ६० करोड र गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ आएको अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बताए । ‘पछिल्लो समय स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासको हिसाबले अस्पतालले राम्रो प्रगति गरेको छ,’ उनले भने, ‘यही कारण कोभिडको बेलासमेत अस्पतालले राम्रो सेवा प्रदान गर्न सक्यो ।’ एक वर्ष अवधिमा अस्पतालमा भर्ना भएका १ हजार १ सय २४ संक्रमितमध्ये १ हजार १४ जना निको भएर घर गएका उनले बताए । ७९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
प्रदेश अस्पताल केन्द्र मातहत हुँदा वर्षेनि सरदर २ करोड रुपैयाँ आउने गर्थ्यो । दरबन्दीअनुसार जनशक्ति पदपूर्ति नहुँदा प्रदेश सरकारले चिकित्सकसहित करिब एक सय जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा राखेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले केन्द्र सरकार मातहत एक प्रदेशमा एक ठूलो अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार संघ मातहत लिन लागिएको बताए । ‘मैले सुरुदेखि नै प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्छ भनेको थिएँ, मन्त्री हुनुभन्दा अघि संसद्मा पनि यस विषयमा बोलेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले अस्पताललाई थप विकास गर्नको लागि यस्तो तयारी गरिएको हो ।’
केन्द्र सरकार मातहत ५ सय शय्या र प्रदेश सरकार मातहत २ सय शय्याको अस्पताल बनाउने नेपाल सरकारको नीतिको कारण पनि केन्द्र सरकार लग्नुपर्ने बाध्यता आएको उनले बताए । उनले अन्य कुनै जिल्लामा प्रदेश स्तरीय अर्को अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।
