रकम छुट्याइन्छ, काम हुँदैन

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा साइकल लेनका लागि विनियोजन गरेको झन्डै ४ करोड रूपैयाँ फ्रिज

  ।   २७ असार २०७८, आईतवार ०८:२५

मुगु — कर्णालीको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रारामा चक्रपथ (साइकल लेन) निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि काम नभई फ्रिज हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा साइकल लेन निर्माणका लागि विनियोजन गरेको झन्डै ४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

ढिलो गरी बजेटको अख्तियारी पठाइँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा एक किमि चक्रपथ निर्माणका लागि वन डिभिजन कार्यालयमार्फत २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर असार तेस्रो सातासम्म मुस्किलले ४० प्रतिशत काम मात्र भएको छ । यो वर्ष शंकर/मालिका निर्माण कम्पनीलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना महामारीको निहुँ बनाउँदै कम्पनीले साइकल रोड निर्माणमा ढिलाइ गरेको हो । यो वर्ष आएको बजेटबाट करिब १० प्रतिशत रकम निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकिएको छ ।

यो वर्ष पनि पूरै काम नहुँदा बजेट फ्रिज जाने जोखिम बढेको कार्यालयका सव–इन्जिनियर गोरासिह बडुवालले बताए । उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले साइकल लेन निर्माणका लागि असार ३० गतेसम्मको समय मागेको छ । अहिलेसम्म एक किमि मात्र ट्र्याक खन्ने काम सकिएको छ भने पर्खाल र नहर निर्माणको काम जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले ब्लक खरिद गरिसकेको उनले जनाए ।

३ वर्षभित्र रारामा साइकल लेन निर्माण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा डीपीआर तयार गरेको थियो । तर अघिल्ला दुई वर्षको सबै रकम फ्रिज गएपछि यो वर्ष मात्र काम भएको हो । राराताल वरिपरि १३ किमि लम्बाइ र ३ मिटर चौडाइको साइकल लेन निर्माण गर्ने गरी डीपीआर निर्माण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार १३ किमि साइकल लेन बनाउन ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

असार मसान्तभित्र यो वर्षको काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनीले समय मागेको डिभिजन वन प्रमुख भरतबहादुर बुढाथापाले बताए । ‘कोरोनाका कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भयो, दक्ष कामदार पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘असार ३० गतेसम्म पनि काम पूरा नभए केही बजेट फ्रिज जानेछ ।’

रारा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई साइकलमार्फत तालवरिपरि घुमाउन चक्रपथ निर्माणको योजना अघि सारिएको हो । उनले बजेटको अख्तियारी समयमै प्राप्त नहुनु, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, ठेकेदारले काम नगर्नुलगायतका कारण बजेट फ्रिज जाने गरेको बताए । ekantipur.com

Next Post

महालेखाका अडिटरले गाउँपालिकाबाट ५ देखि ७ लाखसम्म घुस माग्ने गरेको खुलासा

२७ असार २०७८, आईतवार ०८:२५
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयको खर्च अनुशासन जाँच गर्ने निकाय महालेखाको केही लेखापरीक्षकहरुले लेखापरीक्षणका क्रममा सरकारी कार्यालयबाटै बेरुजुको धम्की दिएर घुस लिने गरेको भेटिएको छ । महालेखाका अडिटरले प्रत्येक कार्यालयसँग पाँचदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म घुस माग गरेर अडिट गर्ने गरेको खुलेको हो । लेखापरीक्षणका लागि महालेखाबाट खटिएर रामेछाप पुगेको एउटा टोलीले […]