कर्णालीकै ठूलो उद्योगको उद्घाटन

  ।   १९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १९:२५

वीरेन्द्रनगर–१२ मा रहेको औद्योगिक क्षेत्रभित्र कर्णालीकै ठूलो ग्याविन तालजाली उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले उद्योगको उद्घाटन गरेका हुन्। १५ करोड लागतमा सुरक्षा ग्याविन वायर इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. सञ्चालन ल्याएको हुन्।

मेशिनबाट दैनिक ९ हजार ६ सय वर्गमिटर ग्याविन बक्स र दुई हजार किलोग्राम चेनलिङ्क (घेरबार जाली) उत्पादन गर्न सकिने कम्पनीका अध्यक्ष सिद्धिखर रेग्मीले बताए। हाल कम्पनीले २२ प्रकारका साईजमा ग्याविन उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। ४० जनाले कम्पनीबाट रोजगार पाएको छन्।

‘कर्णालीमा बाहिर जिल्लाबाट ग्याविन तार ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो।’ अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘अब कर्णालीमै कम्पनी स्थापना भएपछि सस्तो र गुणस्तरमा ग्याविन उपलब्ध हुनेछ।’ चीनबाट मेशिन ल्याएर स्थानीय व्यवसायी पञ्चरत्न शर्मा, श्यामप्रकाश सापकोटा, दुर्गाप्रसाद रेग्मी र सिद्धिखर रेग्मीको संयुक्त लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याईएको हो।

निजी क्षेत्र नै विकासको मेरुदण्ड होः मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमै ठूलो ग्याविन उद्योगको उद्घाटनमा निजी क्षेत्र सक्षम र नफस्टाएसम्म अरु विकासको गति बढ्न नसक्ने बताए। कर्णालीको विकासमा निजी क्षेत्रसंग हातेमालो गरेर सरकार काम गर्न तत्पर रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले धारणा व्यक्त गरे ।

‘विकास निर्माणमा निजी क्षेत्र मेरुदण्ड भएकाले निजी क्षेत्र सक्षम नहुँदासम्म विकासको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन,’ उद्योगी, व्यवसायी संगै बसेर प्रदेश सरकार हातेमालो गरेर काम गर्न तयार रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘चीनमा पनि निजी क्षेत्र फस्टाएसंगै त्यहाँका विकास यो अवस्थामा पुगेको हो।’

कर्णालीमा देखिने ठूलो उद्योग संख्यामा गन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए। ‘उद्योग जस्ता देखिने उद्योग कम छन्।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अब लगानी गर्न निजी क्षेत्र आए प्रदेश सरकारले लागिपरेर सहयोग गर्छ। ठूला उद्योगका लागि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकार लागि परेको छ।’

Next Post

कर्णालीमाथि भइरहेको विभेद अन्त्य हुन आवश्यक छः मुख्यमन्त्री शाही

१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १९:२५
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णालीमा प्रदेश कार्यालय स्थापना नगर्दा द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय हुँदा पीडितहरुले दिएका निवेदन उपर कारवाही गर्नका लागि कर्णालीमा आयोगको प्रादेशिक कार्यालय आवश्यक रहेको बताए। ‘अरुका मानव अधिकारका विषयमा वकालत […]