मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संघीयताको मर्म र भावना अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णालीमा प्रदेश कार्यालय स्थापना नगर्दा द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय हुँदा पीडितहरुले दिएका निवेदन उपर कारवाही गर्नका लागि कर्णालीमा आयोगको प्रादेशिक कार्यालय आवश्यक रहेको बताए।
‘अरुका मानव अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने आयोगलेनै कर्णालीका नागरिकहरुमाथि विभेद गरिरहेको छ,’ मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनको शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘राज्यलेनै कर्णालीमाथि विभेद गरिरहेको छ, यसको विषयमा पनि आवाज उठाउनु जरुरी छ।’ आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना नहुँदा विशेष गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरुको उजुरीमाथि कारवाही हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री शाहीले सबैभन्दा ठूलो भूगोल रहेको कर्णालीमा जनसंख्याका आधारमा संघले विकास बजेट पठाउने गरेको भन्दै यसले कर्णालीको विकास र समृद्धिमा बाधा उत्पन्न भएको बताए। ‘यो पनि कर्णालीका नागरिकमाथिको मानव अधिकार उल्लंघन हो,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा पनि संवैधानिक निकाय र मानव अधिकार रक्षकहरुले आवाज उठाउन आवश्यक छ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले जनसंख्या र भूगोललाई उत्तिकै महत्व दिएर बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए। भूगोलका हिसावले कर्णाली सबैभन्दा ठूलो प्रदेश भएपनि यहाँको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार आठ सय मात्रै छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मानव अधिकारको विषय कागजमा लेखेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसलाई व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए। ‘कर्णालीका नागरिकहरु पैसा तिरेर खान पाउनुपर्छ भनेर पनि खान नपाउने अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘अधिकार एकातिर भयो, व्यवहार अर्कोतिर छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले कुटपिट हुनु मात्रै मानव अधिकार उल्लंघन नभएको भन्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका आधारभूत कुराहरुलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘कसैले कसैलाई कुटपिट गर्नु मात्रै मानव अधिकार हनन् होइन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘कसैले खान नपाएको, औषधि–उपचार नपाएको, असुरक्षित सडकबाट हुने हुने क्षतिलगायतका विषय पनि मानव अधिकार हननका घटना हुन्, यसतर्फ मानव अधिकार रक्षकहरुले वकालत गर्नुपर्छ।’
