काठमाडौं । सीमा विवाद, प्रवूद्ध समूहको प्रतिवेदनलगायतका नेपालको उच्च प्राथमिकतमा रहेका विषयले औपचारिक प्रवेश नपाई नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
वैठकलगत्तै सार्वजनिक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सीमा विवादबारे कुराकानी भएको र दुवै पक्ष वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्न इच्छुक रहेको दावी गरेपनि वैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छैन ।
विज्ञप्तिमा अन्य विषयझैं सीमा व्यवस्थापनको विषयमा कुरा भएको मात्र उल्लेख छ । यसको अर्थ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय उठ्यो भन्ने लाग्दैन, किनकी योबाहेक प्राविधिक रुपमा सीमा व्यवस्थापनका धेरै विषय छन् ।
सीमा विवादको हिसाबले शुक्रबार सम्पन्न आयोगको वैठक यसअगाडि भन्दा पछाडि फर्किएको छ ।
सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएको आयोगको वैठकमा किटेर नै सुस्ता र कालापानीको किटेरै छलफल भएको थियो र विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको समाधानको लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने र आवश्यक परेमा उसले प्राविधिक सहयोग लिनेसमेत उल्लेख भएको थियो । त्यसपछि यो विषय प्रवुद्ध समूहमा छलफल भएकाले वैठकमा आएन ।
यस पटकको वार्तामा पनि भारत यसअघिझैं प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न तयार भएन । सन् २०१९ मा काठमाडौंमा भएको आयोगको वैठकमा प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । तर यसपटक केही पनि उल्लेख छैन ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको समयमा कोभिड–१९ खोप ल्याउने विषयमा कुराकानी भएको छ । वार्तामा नेपालले भारतलाई सकेसम्म छिटो खोप प्रदान गर्नका लागि आग्रह गरेको छ । तर भारतले यसमा पनि आश्वासन मात्र दिएको छ ।
भ्याक्सिनमा किन सहमति भएन भन्ने प्रश्नमा एक भारतीय अधिकारीले भने, ‘भारतले केही खोप छिमेकी देशलाई दिने तयारी गरिरहेको छ तर जीटूजी (सरकार–सरकार) तहमा सहमति हुने तहमा पुगेको छैन ।’
