सुर्खेत — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित १ अर्ब ४९ लाख रुपैयाँ तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएकै दिन कात्तिक १५ गते हतारहतारमा स्वीकृत गरे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मापडण्ड बनाइ योजना स्वीकृत गरेको दाबी गरे पनि योजनाको शीर्षक हेर्दा पहुँचवाला र कार्यकर्ताको सुविधाका लागि वितरण गरेको पाइएको छ । स्वीकृत योजनाअन्तर्गत हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका–२ मा पर्यटनमार्ग शीर्षकमा ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जबकि हुम्लामा यति थोरै रकमले न त पर्यटन मार्ग बन्छ न कुनै आयोजना नै । ‘यो त सिधै आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेर खाऊ भनेर दिएको पैसा हो जस्तो लाग्छ,’ हुम्ला अदानचुलीका लालबहादुर फडेराले भने, ‘आफ्ना पाटीले जितेका वडामा मात्र मन्त्रीहरूले बजेट पठाएका छन् ।’
हुम्ला मात्रै हैन प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा पनि आयोजना छनोट र स्वीकृतिमा पारदर्शिता देखिन्न । जनघनत्वको हिसाबले सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी १ सय ५३ वटा योजना स्वीकृत भए पनि ती योजनाहरू स–साना र टुक्रे प्रकृतिका छन् । अन्य जिल्लाजस्तै सुर्खेतमा पदमार्ग, मन्दिर, नाला निर्माण, भवन मर्मत, खानेपानी योजना मर्मतजस्ता शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार चालु आवमा २०७८/७९ का लागि कालिकोटमा १ सय ६, जाजरकोटमा १ सय ४, जुम्लामा ९५, डोल्पामा ६९, दैलेखमा १ सय २१, मुगुमा ६४, रुकुम पश्चिममा १ सय ९, सल्यानमा १ सय ४९, सुर्खेतमा १ सय ५३ र हुम्लामा ७६ योजना स्वीकृत गरिएको छ ।
कुल एक अर्ब ४९ करोड २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजत रकममध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा २४ करोड २८ लाख, रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ । दैलेखमा २३ करोड २ लाख, सल्यानमा १९ करोड ५९ लाख, कालिकोटमा १६ करोड ७४ लाख, जाजरकोटमा १६ करोड ९५ लाख, जुम्लामा ११ करोड ९२ लाख, डोल्पामा ८ करोड ४३ लाख, मुगुमा ७ करोड १२ लाख, रुकुम पश्चिममा १३ करोड ९८ लाख र हुम्ला ६ करोड ८५ लाख स्वीकृत गरिएको हो । तर यी सबै योजना तत्कालीन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
मन्त्रीहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत रकम कुम्ल्याउन ससाना योजना छनोट र स्वीकृत गर्ने गरेको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले आरोप लगाए । ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोटमा परेनन्,’ उनले भने, ‘स–साना बजेट टेन्डरबाट नहुने भएकाले नेताहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न सजिलो भएको छ ।’मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले योजना छनोट र स्वीकृतमा पारदर्शिता अपनाइएको दाबी गरे ।
