सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय वदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद वैठक बोलाउन आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संसद पुन:स्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिन भित्र संसद वैठक बोलाउन आदेश गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि पुन:स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चले उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा राखेको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र सपना मल्ल प्रधान रहेका थिए।
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा मुद्दा परेका थिए।
