जुम्ला- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको नाममा सर्वाेच्च अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ भदौमा पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू-नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एक इजलासले २६ पुसमा नगरपालिकालाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
चन्दननाथ नगरपालिकाका अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले ऐन-कानुन मिचेर नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सातौँ अधिकृत खडानन्द चौलागाईंलाई तोकिएको भन्दै सर्वाेच्चमा २४ पुसमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले यसमा के-कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सबुत प्रमाण पेस गर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को धारा ८४ को अनुसार गाउँ तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ भनिएको छ । धारा ८४ को (३) मा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नियुक्ति कानुनबमोजिम हुनेछ भनिए पनि कानुन बनेको छैन ।
धारा ८४ को (४) को उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउनेछ भनिएको नगरपालिका अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले बताए ।
ऐनअनुसार नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएपछि ऐनको (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासनतर्फको वरिष्ठताका आधारमा आफ्नाे दाबी रहेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गर्नु परेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘अहिलेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खडानन्द चौलागाईं २९ साउन २०७१ मा सातौँ अधिकृतका बढुवा हुन् भने म १० वैशाख २०७० को सातौँ अधिकृत बढुवा हुँ ।’
लामो समयसम्म छलफल तथा परामर्श गरिए पनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि चन्दननाथ नगरपालिका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईं, नगर कार्यपालिका र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेको उनले बताए ।
