गोल्डेन बुढा,
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका भेडापालक किसानलाई गोठालो भत्ताको व्यवस्था गरेपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन्। उनीहरुले भत्ताले भेडापालनमा निकै उत्साह भरेको बताएका हुन्। जुम्लाका १ सय ५० जना भेडापालक किसानहरुले भेडाको औषधोपचार प्रोत्साहन तथा गोठालो भत्ता पाउने भएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले भेडापालक किसानलाई भेडाको औषधि उपचार र प्रोत्साहनका गोठालो भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको हो। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गोविन्द वहादुर महत यो कार्यक्रम पहिलो पटक भएकोले निकै लोकप्रिय भएको बताउँछन्।
भेडापालक किसानको व्यवसायालाई निरन्तरता दिन सहजीकरण गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य छ। उनले भने,‘यो कार्यक्रमले भेडापालनमा निकै उत्साह थपेको छ। व्यवसायिक भेडापालनतिर किसानको ध्यान केन्द्रीत गरेको छ।’
जुम्लाको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले आह्वान गरेको प्रस्तावमा २ सय ६५ भेडापालक किसानले निवेदन दर्ता गराएका छन्। निवेदन दिएका किसानको छानबिन पछि भेडाको संख्या,किसान भए÷नभएको विषयमा जाचँबुझ गर्न पशु प्राविधिकहरु फिल्ड स्तरमा गएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका योजना प्रमुख धनबहादुर महत बताउँछन्।
तत्कालिन कृषिमन्त्री कुर्मराज शाही जुम्ला आएको बेला गोठालो भत्ताको प्रसंग उठेको थियो। अहिले यो कार्यक्रममले पुणता पाएको उनी बताउँछन् । कर्मचारीको स्थलगत रिपोर्ट र मूल्यांकनपछि मात्र स्वीकृत दिने र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
५० भन्दा बढि भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइने छ। जुम्लाका १ सय ५० भेडापालकलाई गोठालो भत्ता दिने कार्यविधि निमार्ण गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार ५० देखि १ सय भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले गोठालो भत्ता दिइने छ। यो रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिने महतको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई भेडापालनतर्फ उत्साहित बनाउन गोठालो भत्ता उपलब्ध गराएको हो। यो कार्यक्रमले किसानको रुचि भेडापालनतर्फ बढ्ने अपेक्षा छ। कार्यालय प्रमुख महतका अनुसार पशु सेवा कार्यालयमा २ सय ८४ वटा किसानले भत्ता पाउन फर्म सूचीकृत गराएका छन्। जुम्लाका १ सय ५० जना भेडापालक किसानलाई गोठालो भता दिने रकम छ।
जुम्लामा भेडापालक किसान धेरै छन्। फिल्डस्तरको रिपोर्ट र मूल्यांकनका अधारमा गोठालो भत्ता दिन्छौँ। प्रमुख महतले भने,‘जसले भेडा पाल्छ,उसको फर्म दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। भेडा पालेको तर अरूलाई पाल्न दिएको व्यक्तिले गोठालो भत्ता पाउने छैनन्।’
कर्णाली सरकारले गोठालो भत्ता लगायतका कार्यक्रमका लागि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा भेडापालन गरेको तथा स्थानीय व्यक्ति र कम्तीमा ५० वटा भेडा पालेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। परम्परागत पेसाका रूपमा मात्र भेडापालन गरिरहेका किसानका लागि भने सरकारी कार्यक्रममा समेटिएको छैन। फर्म दर्ता नगरेकाले गोठालो भत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ।जुम्लामा भेडाको सख्ंया ८१ हजार रहेको छ।
