गोल्डेन बुढा,
जुम्लाका हरेक सरकारी कार्यालयले यहाँ उत्पादित अर्गानिक खाजा खुवाउने भएका छन । उनीहरुले जुम्लामा उत्पादित अर्गानिक बस्तुको खाजा बनाएर खुवाउने भएका हुन । मंगलबार जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयाकुमारी प्रसाईले सबै सरकारी कार्यालयमा अर्गानिक खाजा खुवाउनको लागि निर्देशन गरेकी हुन ।
अर्गानिक कृषिजन्य वस्तु जुम्लाको ब्राण्ड हो । यहाँको ब्राण्डका रुपमा स्थापित अर्गानिक वस्तुको खाजा खुवाउनु नै उपयुक्त हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईले भनिन्,‘बजारको खाजा स्वस्थकर छैन । बजारीया हानिकारक खाजा खुवाउनु राम्रो पनि होइन । स्थानीय कृषि वस्तुको संरक्षण र प्रर्वद्धनको लागि भएपनि अर्गानिक खाजा खुवाउनु जरुरी छ । ’
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईले जुम्ला अर्गाजिक जिल्लाको रुपमा घोषणा भइसकेकोले पनि अर्गानिक वस्तुको खाजा बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन । उनले सरकारी कार्यालयमा अर्गानिक खाजा र होटलहरुमा अर्गानिक खाना अनिवार्य खुवाउनु पर्ने बताइन । उनले भनिन्,‘अनिमात्र जुम्लामा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको संरक्षण हुन सक्छ । ’
जिल्लाका होटलहरुमा स्तरीकृत गर्न समेत आवश्यक रहेको छ । स्तरीकृत गरेमा राम्रो होटल र सेवाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।उनले भनिन्,‘गुणस्तरीय अर्गानिक खाजा खानाले मात्र यहाँको पहिचान झल्काउने छ । किसानको मेहनतको कदर हुनेछ । बाहिरबाट आयतित खाद्य बस्तुले स्वास्थ्यमा निकै नकरात्मक असर पार्न सक्ने खतरा छ । ’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका अनुसार बर्षमा ४८ लाख ६ सय ८९ रुपैयाँको म्याद नाघेको अखाद्यवस्तु नष्ट गरिएको जनाएको छ ।
विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन जुम्लाको आयोजना र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख डाक्टर ईश्वर सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छताको बिषयमा जानकारी गरिएको थियो ।
कार्यपत्रमा धेरै जसो सार्वजनिक तथा निजी स्थलका खाना र भान्सा व्यवस्थापनमा अहिले पनि चिन्ताजनक भएकाले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । पछिल्लो समयमा खाद्य बस्तु तथा खानाको गुणस्तरताको बिषयमा समेत सारंसमा स्पष्ट पारेका थिए ।
उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा ऐतिहासिक तथा कानूनी पृष्ठुभुमिको बिषयमा जानकारी गरिएको थियो । दिवसको अवसरका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई जुम्लाका प्रमुख गंगा पोख्रेलले उपभोक्ता अधिकारको बिषयमा जानकारी गराइन । उनले म्याद गुज्रेको अखाद्य बस्तुको प्रयोगले स्वास्थ्यमा निकै नकरात्मक असर पार्ने गरेको बताइन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ अनुवन्ध १९८५ र उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७४ ले उपभोक्ताका अधिकारलाई सुनिश्चत गरिएको थियो । उपभोक्ताका ८ वटा आधारभुत अधिकारहरु सुरक्षा, संचित, छनौट, सुनुवाई, उपभोक्ता शिक्षा, क्षेतिपुर्ति, आधारभुत आवश्यकतामा पहुँच र स्वस्थ्य तथा स्वच्छ वातावरणमा पहुँच रहेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कार्यालय जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले उपभोक्ता अधिकारमा उपभोग र सेवाको बिषयमा सचेत हुनुपर्ने, वहस पैरवी र सचेतनाका कार्यक्रम बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता अधिकारमा अभियान, अनुसन्धान र कार्यक्रम कम भएकोमा बताउदै उनले स्थानीय उत्पादकको खान्की सबै सरकारी कार्यालयमा खाजाका रुपमा अघि बढाउने कार्य स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले उपभोक्ता अधिकारका बिषयमा कानुन निर्माण भएपनि कार्यन्वयन हुन नसकेको बताए । धेरै कानूनहरु निर्माण भएका छन्,तर कार्यान्वयन हुन कठिन छ,उनले भने,‘अर्गानिक जिल्लाको पहिचान बढाउनको लागि भएपनि रैथानेबाली प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यहाँका किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारी कार्यालयबाट शुरु हुन आवश्यक छ ।
बरिष्ठ किसान रामकृष्ण बुढ्थापाले अर्गानिक जिल्लामा जैविक मल उत्पादनको कमी भएर चुनौति थपिएको बताए । अर्गानिक जिल्ला घोषणा भएपनि अझै आधार तयार भएको छैन । पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकारका बिषयमा वहस चर्चा भईरहेपनि ग्रामिण क्षेत्रमा सचेतना कमै भएको देखिन्छ ।
