विधेयक पारित गर्न दबाब दिँदै कर्णालीका सांसद नरेश भण्डारी सडकमा उत्रिए प्रदेशसभा भवन अगाडि तनावग्रस्त

  ।   ३१ असार २०७९, शुक्रबार १७:३७

कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले विभिन्न विधेयक पारित गराउन दबाब दिँदै सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भण्डारीले संसदमा टेबल गरिएको विधेयक पारित गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनले शुक्रबार प्रदेशसभा अगाडि दबाब मुलक कार्यक्रमसमेत गरे । ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक र नव प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक’ पारित गर्न माग गर्दै उनले विधेयक सरोकार समाजको अगुवाइमा संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

पर्वतीय विश्वविद्यालय खोस्न खोजेको, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई तुहाउन खोजिएको र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको उनको आरोप छ ।

पर्वतीय विश्वविद्यालय कर्णाली समृद्धिको एउटा खम्बा हो,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्न सक्ने उल्लेखित ३ वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरु पास गर्न सरकार किन पछि प¥यो रु के यी संविधानसँग बाझिन्छन् रु यिनीहरुले सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउँछन् रु पारित हुँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउँछ रु’

भण्डारीले यसअघि पनि उल्लेखित विधेयक पास नगरेको खण्डमा सरकारको विपक्षमा उभिने बताइसकेको थिए । उनले भने, ‘विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत मार्ग अबरुद्ध पारिन्छ भने निर्मम संघर्ष बाहेक अरु विकल्प रहने छैन ।’

सांसद भण्डारीले पहिलो पटक गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए । गत असोजमा उनले ‘सिँजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक ०७८’ दर्ता गराएका थिए ।

प्रदेशसभा भवन अगाडि तनावग्रस्त

भण्डारीले दबाब मुलक कार्यक्रम गरेपछि प्रदेशसभा भवन अगाडिको वातावरण तनावग्रस्त बनेको छ । सम्भावित घटना रोक्न संसद भवन अगाडि कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरुले सरकारको चर्को विरोध गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

Next Post

मानवअधिकार आयोग जुम्ला कार्यालय सार्ने तयारीको विरोध

३१ असार २०७९, शुक्रबार १७:३७
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जुम्लास्थित खलंगामा रहेको आयोगको कार्यालय सार्ने तयारी गरेको छ । १५ वर्षदेखि कर्णालीको मानवअधिकारबारे तथ्यगत अध्ययन र रिपोर्टिङ गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सार्ने तयारी गरिएको हो । जुम्लाबाट कार्यालय सार्ने तयारीको विरोध र आलोचना भइरहेको छ । जुम्लालाई केन्द्र बनाएर कर्णालीको मानवअधिकारबारे वकालत गरिरहेको संस्थालाई […]