सुर्खेत — विभिन्न विवाद र विरोधबीच कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै ३ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । लामो समय गठबन्धका दलहरुबीच भागबन्डा नमिल्दा पूर्णता नपाएको प्रदेश सरकारमा एक सातायता गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइन लागिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
लामो समय सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच भागबन्डा मिल्न सकेन । तीनवटै दलको समर्थनमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । भागबन्डा नमिल्दा शाही मुख्यमन्त्री भएको झण्डै २ सातापछि एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए भने माघ २३ गते एकीकृत माओवादीका विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
आइतबार ५ जनाले मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । उनीहरुले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसँग पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका हुन् । योसँगै ८ सदस्यीय कर्णाली सरकारले पूर्णता पाएको छ । शपथ लिनेहरूमा गैरसांसद तथा मूर्ति चोरीको कसुरमा जेल सजाय भोगेका छिरिङडम्दुल लामा (कार्चेन लामा) पनि छन् । उनी माओवादीका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइन लागिएको भन्दै माओवादीकै सांसदहरुले विरोध गरे पनि उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाबपछि मन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । २०४९ कात्तिक २८ देखि २०५१ कात्तिक २७ गतेसम्म जेल सजाय भुक्तान गरेका लामाले संविधानअनुसार ६ महिने मन्त्रीका लागि शपथ लिएका हुन् ।
त्यस्तै यसअघि सरकारमा मन्त्रीको नाम सिफारिस नगर्ने बताउँदै आएको एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पदमबहादुर रोकायाले शपथ लिएका छन् । उनी भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । समाजवादीले पूर्वसहमतिअनुसार ३ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका तर्फबाट भने यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले सामाजिक विकासमन्त्री र हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादीका गणेशप्रसाद सिंहले पनि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा शपथ लिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
केन्द्रमा गठबन्धन नबन्दै गत वैशाख २ गते पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इन्चार्ज प्रकाश ज्वालाबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिपछि नै एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि तत्कालीन महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाएका थिए । सहमतिमा ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने सहमतिअनुसार जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर, सहमतिमा उल्लेख भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले आफूले ४ मन्त्राललय पाउनुपर्ने अडान लिएको थियो ।
एकीकृत समाजवादीले पनि पहिलेकै सहमतिअनुसार ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार विस्तार गर्न पाएका थिएनन् । तीन पार्टीहरुबीच सहमति बनेसँगै कांग्रेस र माओवादीका ३/३ तथा एकीकृत समाजवादीका २ जना सरकारका मन्त्री बनेका हुन् ।
