सुर्खेत — कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई आइतबार पूर्णता एक जना पनि महिला परेका छैनन् । कर्णालीमा १३ जना महिला सांसद हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् महिलाविहीन भएको हो ।
संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको करिब चार वर्षमा कर्णालीमा माओवादीबाहेकका दलले महिलालाई मन्त्री बनाएका छैनन् । अघिका दुई मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीका तर्फबाट दुई जना महिलालाई मन्त्री बनाइएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले नेतृत्वले समावेशी नचाहेका कारण महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस नगरेको टिप्पणी गरिन् । एकीकृत समाजवादीकी सांसद उनले पार्टीले विधान र संविधानसमेत नहेरेको बताइन् । समाजवादीको नेता चन्द्रबहादुर शाहीले सरकारमा ३ दलको गठबन्धन भएकाले महिला प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।
आफ्नो पार्टीले यसपल्ट आफूहरूको मुखमा लात मारेर गैरसांसद (कार्चेन लामा) भित्र्याएको माओवादी सांसद कृष्णा शाहले बताइन् । ‘कर्णालीमा अझै पनि पितृसत्तात्मक शासन चलिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीको नीति र सिद्धान्त मिचेर नेताहरूले महिलाको आँखामा छारो हालेका छन् ।’ माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले भने महिलालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । ‘हामीले यस पटक सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘महिला मन्त्री सहभागी बनाउने पालो समाजवादी र कांग्रेसको हो ।’
पार्टीले आफूलाई मन्त्री बनाउन पटकपटक कुरा राखे पनि नसमेटेको कांग्रेस सांसद अमृता शाहीले बताइन् । ‘एकै जनालाई २ पल्ट मन्त्री बनाइयो,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीलाई किन हतार भन्दै किनारा लगाइएयो ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले अरू दलले महिला सिफारिस गर्लान् भनेर कांग्रेसले मन्त्रीमा महिला सिफारिस नगरेको बताए ।
